ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाब, गभर्नर भन्छन् – राष्ट्र बैंकको हातमा छैन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बैंकको ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको बताउँदै आएका छन्। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले त्यसपछिका प्रायः सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको विषय उठाउँदै ब्याजदर घटाउन र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा पनि सोही कुरा दोहोर्‍याए। महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले बैंकको ब्याजदर घटाउने विषयमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको सुनाए। कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको, आर्थिक गतिविधि घटेर राजस्वमा दबाब परेको दाहालको भनाइ थियो।

सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि बैंकको स्प्रेडदर घटाउनेबारे छलफल भइरहेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने भन्दै व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे।

यसअघि गत फागुन २८ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ आफूले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए।

चैत १७ गते अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका डा. महतले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थासँग चरणबद्ध छलफल गर्दा ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको छ। बैंकको उच्च ब्याजदरकै कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको व्यवसायीको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसरी सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै अभिव्यक्ति दिँदा मुलुकको केन्द्रीय बैंकमाथि ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब परेको बुझ्न सकिन्छ। तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने ब्याजदर घटाउने वा बढाउने आफूहरूको हातमा नहुने बताउँछन्।

मंगलबार मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिन केन्द्रीय बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता उपलब्धताको आधारमा बैंकहरूले नै ब्याज निर्धारण गर्ने भन्दै २०४६ सालबाट नै ब्याजदरको निर्धारण गर्ने नीति बजारलाई छाडेको बताए।

“बजारमा लिक्विडिटी (लगानीयोग्य रकम) अधिक हुँदा ब्याजदर तल झर्छ र कम हुँदा ब्याजदर माथि जान्छ, ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै दिइएको छ,” गभर्नर अधिकारीले भने।

उनले बैंकहरूले स्प्रेडदर (कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर) घटाएर आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको बताए।

“बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर असार मसान्तभित्र ४ मा झार्नुपर्छ भनेर पोलिसी नै बनाएका छौँ”, गभर्नर अधिकारीले अगाडि भने, “यसको अर्थ ब्याजदर जति बढे पनि बैंकले पाउने स्प्रेड ४ नै हो, ब्याजदर बढी हुँदा निक्षेपकर्ताले फाइदा लिन्छन्, कम हुँदा ऋणीले फाइदा लिन्छ।”

साना ऋणीहरूको हितका लागि आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको पनि उनको भनाइ छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा बैंकको ब्याजदरको कारणले मात्र नभएको गभर्नर अधिकारीको तर्क छ।

“ऋणको ब्याज १३ प्रतिशत हुँदा आर्थिक गतिविधि भएको थियो, उत्पादनमा ब्याजको हिस्सा कति हुन्छ भनेर तपाईंहरूले पनि हेरिदिनु पर्छ। अन्य गतिविधि छैन, अनि राष्ट्र बैंक तिर फर्किएर ब्याजका कारण भएन भनिएको छ,” अधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ र फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत छ। यो एक दशक अघिकै बराबरी हो। २०६९ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो। भूकम्पपछि कर्जाको ब्याजदर ८.८६ प्रतिशतमा झरेको थियो।  त्यसपछि बढेर २०७५ असारमा १२.२९ प्रतिशत पुगेको थियो।

गत वर्षको फागुनमा भने बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १०.६० प्रतिशत थियो। यस्तै, निक्षेपको औसत ब्याजदर फागुनमा ८.३७ प्रतिशत छ, जबकि अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा ६.९३ प्रतिशत थियो।

राष्ट्र अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले निक्षेप र कर्जाका लागि लिने आधार दर पनि घट्दो क्रममा रहेकाले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको बताउँछन्। ब्याजदर घटे पनि कर्जाको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नभएसम्म समस्या समाधान नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ।

“ब्याजदर भोलि कममा पाउँदै गर्ला पनि कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने हो,” श्रेष्ठले भने, “उत्पादनशीलता बढाउन प्रयोग भएन, आयात घटाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग भएन भने यो चक्र आइरहन्छ।”