भीमदत्तका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

दोधारा चाँदनी– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत  सुवास अधिकारी, नायब सुब्बा विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नगरपालिकाले २०७८/७९ मा महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल)को बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई गैरकानुनी आर्थिक लाभ हुने गरी बदनियतपूर्ण ढंगले आर्थिक लाभ गराई राज्यलाई हानी–नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारद्वारा जारी आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

शुल्क उठाउने ठेक्कामा नगरपालिकाले भवानी कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुरसँग सम्झौता गर्दा पाँच करोड ४३ लाख बराबर राजस्व  हानी–नोक्सानी गरेको उल्लेख गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायले एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबर नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले भीमदत्त नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता गर्ने भट्ट र सम्झौता पत्रको साक्षीमा रही हस्ताक्षर गर्ने उपाध्यायसँग एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बिगो माग गरिएको छ।

त्यसैगरी उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासमेत माग गरिएको छ।

महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा इन्जिनियर ऐरको संयोजकत्वमा अधिकारी, भट्ट र चौधरी सदस्य रहेको समितिले खरिद एकाइ बैठकले करको कायम दररेटअनुसार बोलपत्र पुस्तिका तयार नगर्दा एक करोड ९५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व चुहावट गरी सरकारी रकम हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरबमोजिम एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय माग गरिएको छ।

उनीहरूले बोलपत्रसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी बदनियतपूर्वक भए/गरेका कुरा लुकाएर खरिद प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गरेको आरोप छ।

यस्तै भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।