एक वर्षमा थपियो १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु

काठमाडौँ– एक वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। 

कानुनबमोजिम कारोबार नगरेको वा लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले गरेको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार लेखा परीक्षण गरेको मध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड ५० लाख  र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजु देखिएको छ। 

योसहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ। कारबाही गरी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ। 

कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।