वित्तीय अनुशासन उल्लंघन बढ्दै, अर्थमै बढी बेथिति

काठमाडौँ– कानूनविपरीत गरिने खर्च गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार, गत वर्ष सरकारले खर्च गरेको रकममध्ये एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

योसहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८ खर्ब २९ अर्ब थियो। गत आर्थिक वर्षका लागि ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।

संघ मातहतका सरकारी कार्यालयमध्ये विधि र प्रक्रिया मिचेर खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय नै अगाडि देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महालेखा नियन्त्रकको प्राप्त राजश्व संकलनको विवरण र अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको विवरणमा फरक देखिएको छ।

आय र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त राजश्वको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सञ्चित कोष हिसाबमा ११ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको उल्लेख थियो।

तर अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको राजस्वको विवरणमा बाँडफाँड हुने रकम ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड ७७ लाख समावेश गरेकोले १२ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख फरक देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, चालु खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिए तापनि सोअनुसार हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा सात दिनअगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन कुल खर्चको ७.५६ प्रतिशत हो। नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव  छ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमध्ये एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको पनि पाइएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको बजेटको १२.०३ प्रतिशत हो। असार महिनाको अन्तिम साता मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख रकमान्तर गरिएको छ।

यस्तै, प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर लगायत ३५ कार्यालयअन्तर्गतका २६१ करदाताले पुँजी वृद्धि, सापटीलगायत उल्लेख गरी १३ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख लगानी गरेको छन्। जसका कारण न्यूनतम १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख कर असुल हुन छुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।