भन्सार कार्यालयहरूमा बेथिति : कर्मचारी सरुवामा मनोमानी, फरक शीर्षक देखाई कर छली

काठमाडौँ– मुलुकभरका भन्सार कार्यालयहरूमा बेथिति बढ्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। भन्सार कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा १० जना बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको, दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा भएको, बाह्य मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूको विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यवसायी अनुकूल जाचँपास भइरहेको पाइएको हो।

महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी नै नभएको पदमा पनि सरुवा तथा पदस्थापन भएको पाइएको छ। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ बमोजिम तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र सरुवा गर्नुपर्ने, अवधि समाप्त हुनुअगावै सरुवा गर्नुपर्ने भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनअनुसार भन्सार कार्यालयहरूमा भन्सार अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अधिकृत, कार्यालय सहयोगीजस्ता पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी छन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयमा नायब सुब्बाको दरबन्दी २२ जनाको भए पनि ३३ जना कार्यरत छन्। यस्तै, २० जना दरबन्दी भएको कार्यालय सहयोगीमा ३० जना कार्यरत छन्। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सार अधिकृतको दरबन्दी १४ जना भए पनि १६ र नायब सुब्बाको दरबन्दी ३० जना भए पनि ४६ जना कार्यरत छन्।

शीर्षकमा हेरफेर
भैरहवा र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट व्यवसायीले फलामे ट्याङ्की आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा भन्सार उपशीर्षक चिलर (चिस्यान मेसिन) भएको देखाइ १ प्रतिशत मात्र महसुल तिराएर आयात हुन दिइएको छ। यसबाट छुट भएको ७७ लाख ६६ हजार भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

यस्तै भैरहवा, विराटनगर, वीरगन्ज र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयहरूबाट बोन्डेक्स (निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु) आयात गर्दा कम भन्सार महसुल लगाएर ४ करोड ३ लाख १२ हजार कर छलेको पाइएको छ। बोन्डेक्सको आयात गर्दा पेन्ट उद्योगको हकमा २० प्रतिशत र अन्यको हकमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, ७ प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। तर व्यवसायीले फरक उपशीर्षक (प्राथमिक रूपमा, एक्रेलिक पोलमरहरू अन्य) बाट १० प्रतिशत र साफ्टा सुविधा लिई ६ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लगाई आयात गरेका छन्।

साफ्टा सुविधाको दुरुपयोग
आर्थिक ऐन, २०७८  को अनुसूची १, दफा १९ मा सरकारको संवेदनशील सूचीमा परेका शीर्षकका मालवस्तुमा दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) छुट नहुने उल्लेख छ। तर व्यवसायीले विराटनगर भन्सारबाट साफ्टा अन्तर्गतको छुट लिएर स्ट्रक्चर तथा सोको पार्टस आयात गर्दा २ करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर छलेका छन्।

यस्तै, भैरहवा र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सोडियम कार्बोनेट आयात गर्दा कम भन्सार मूल्य पर्ने अर्को शीर्षक देखाएर व्यवसायीले ५० लाख १९ हजार कर छलेका छन्। छली भएको भन्सार कर असुली गर्न पनि महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

बहुउपयोगी प्रकृतिका मनिटरलाई ३० प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्रिभुवन विमानस्थल, विराटनगर र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट व्यवसायीले कम्प्युटर उल्लेख गरी जाँचपास गरेको र परीक्षण गर्दा बहुउपयोगी डिस्प्ले भएको पाइएको छ।

त्रिभुवन विमानस्थल र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट कम्प्युटरका नाममा बहुउपोगी डिस्प्ले जाँचपास हुँदा १ करोड ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर छुट भएको छ। “यी मालवस्तुहरूमा ठूला आकारका डिस्प्ले मनिटर भएको र तालिम तथा बैठकहरूमा प्रस्तुतीकरणमा प्रयोग हुने प्रकृतिका मनिटरहरू रहेको र मुख्यतया मनिटर डिस्प्लेको उपयोगिता अधिक हुने हुँदा त्यस मालवस्तुहरूलाई फरक भन्सार उपशीर्षकबाट जाँचपास गरेको छुट हुन गएको महसुल असुल गर्नुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भैरहवा र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट उडवर्किङ मेसिन कम भन्सार मूल्य लाग्ने अर्को उपशीर्षकबाट आयात गरेर व्यवसायीले १ करोड ६७ लाख २२ हजार कर छलेका छन्। विभिन्न वस्तुहरूको फरक दरबन्दी लगाई जाँचपास गरेकोले छुट भएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ।

सवारीमा प्रयोग हुने यन्त्रको आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा रसुवा र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशत मात्र कर लगाएर जाँचपास गरेको पनि पाइएको छ। यसबाट छुट हुन गएको ३ करोड ७३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल असुल गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

भन्सार विभागले वस्तुको गुणस्तर र उपयोग खुलाइ जाँचपास गर्न निर्देशन दिए पनि भन्सार कार्यालयहरूले स्पष्ट रूपमा वस्तुको अवस्थाबारे उल्लेख नै नगरेको पाइएको छ। “वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट व्यवसायीले अनम्यानुफ्याक्चर्ड टोबाको भनी आयात गरेको सुर्तीको मूल्य प्रतिकिलो ३१ देखि ४९५ भारतीय रुपैयाँसम्म रहेको देखिँदा उक्त मालवस्तु एउटै प्रकृतिको हुन सक्ने देखिँदैन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर तयारी सुर्तीलाई अप्रशोधित वस्तुको रूपमा आयात गरेर जाँजपास गर्दा व्यवसायीले वीरगन्ज भन्सारबाट मात्र १७ करोड ८७ लाख १४ हजार कर छुट पाएका छन्।

यस्तै, सुख्खा बन्दरगाहबाट छुट भएको १ करोड ६७ लाख ७६ हजार कर असुली गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। “अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण राजस्व संकलनमा कमी आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा त्यसको प्रभाव सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा भन्सार राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेकाले समग्र भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।