सकियो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल, ९६ कानुन बने, ६ वटा प्रमाणीकरण हुन बाँकी

काठमाडौं - ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ मा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिएको छ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे कार्यकालको ११औँ अधिवेशनको अन्तिम बैठक बसेको थियो। अन्तिम बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र वाचन गरेका थिए। सरकारले भदौ ३१ गते ११औँ अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रतिनिधिसभा पनि निष्क्रिय भएको छ। तर, सभामुख सापकोटाले बैठकमा अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराए पनि औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको घोषणा गरेनन्।

आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गतेका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय दिएको छ। यसका कारण सांसदको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै मानिएको हो।

प्रतिनिधिसभाको बैठक जति बस्यो त्यो अवधिमा केही कानुन भने निर्माण भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर १५४ विधेयक पेस भएका थिए। तीमध्ये १२ विधेयक फिर्ता भए।

उनले ९६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन बनेको बताए। सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका ६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

राष्ट्रियसभामा भने १३ विधेयक विचाराधीन थिए। प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य भएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भए।

प्रवक्ता पाण्डे प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल सकारात्मक रहेको बताउँछन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ठूलो योगदान गरेको उनको बुझाइ छ।

संविधानविद डा. विपीन अधिकारी भने प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको अवधिमा कानुन निर्माणका सम्बन्धमा फुर्तिका साथ काम हुन नसकेको  तर्क गर्छन्।

‘सुरुमा संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जेजति अनिश्चितता थिए, ती सबै समाप्त भएर गए,’ अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्ले जुन मापदण्ड छ, त्यसलाई कायम गर्न सकेको देखिन्छ। यो सकारात्मक कुरा भयो।’

संविधान जारी भएपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालले धेरै उतारचढाव व्यहोर्न पुग्यो। दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने करिब ६ महिनासम्म अवरुद्ध झेल्यो।

संसद् विघटन र लामो समयको अवरोधले पनि कतिपय कानुन निर्माण हुन सकेनन्। यसले संसद जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार क्रियाशील भने हुन सकेन।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे पनि दुईपटकको संसद् विघटन र महिनौँको अवरोधले ठूलो असर पुर्‍याएको बताउँछन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ७ गरेर दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। पुनर्स्थापनापछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारणले करिब ६ महिनासम्म संसद्ले गति लिन सकेन।

संविधानविद् अधिकारी पनि दुईपटकको संसद् विघटनले निकै ठूलो बाधा खडा गरेको बताउँछन्। ‘ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तीनवटा अधिवेशनले राम्रो काम गर्न पाएन। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘जेजस्तो भए पनि संविधानले काम गरेको छ। निर्वाचन समयमा नै हुन लागेको छ। यो सकारात्मक छ।’

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बामगठबन्धन भएको थियो। त्यसबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रतिनिधिसभाको सुरुवात भएको थियो। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा राजनीतिक उतारचढावकैबीच प्रतिनिधिसभाले एकै कार्यकालमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख फेरिए।

संसद् सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सापकोटा सभामुख बने। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख रिक्त भयो। लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउन सकेन्। कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले उपसभामुख बन्ने अवसर पाइन्।

दलका नेताहरू भने संविधान निर्माण भएपछि बनेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल सकारात्मक रहेको बताउँछन्।

‘हामीले धेरै अपेक्षाका साथ ०४६ र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन गर्‍यौँ। किनभने हामी सबैको एउटै गुनासो नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएन भनेर,’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संविधान बनिसकेपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट आएको संसद् एकै कार्यकालमा दुईपटक विघटनको पीडा सहनु पर्‍यो। लामो समय अवरोध र निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेर अल्मल्याउने काम गर्दा केही काम हुन सकेन्।’

तर, उनी व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि गरेको संघर्षबाट बनेको संसदबाट धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको बताउँछन्।

‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन लागि गर्नुपर्ने केही कानुन बाँकी छन्। तर, धेरै कानुन बनायौँ,’ उनले भने, ‘जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति गर्न पाएनौँ, तर गरेजतिमा सन्तोषजनक काम भएको छ।’

एमाले सचेतक शान्ता चौधरी पाँचवर्षे कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछिन। ‘संसदको कार्यकाल अवसर र चुनौतीपूर्ण दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालले राम्रै काम गरेको देखिन्छ। कानुन निर्माण गर्ने कुरामा धेरैजसो कानुन बनेका छन्।’

२०७४ मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा भएको निर्वाचनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकार्यकाल सुरु भएको थियो।