गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् – सुरक्षा निकायलाई शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन शक्तिकेन्द्र या राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका हुन्।

“सुरक्षा निकायलाई शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ। अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ। यो कुरा मैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेको छु” उनले भने। उनले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने योजना सुनाए। प्रहरी प्रशासन राष्ट्र र जनताका निम्ति हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको उनले जिकिर गरे।

उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए। निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए। संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया शुरू भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने उनको भनाइ छ। नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

“स्वाभाविक रूपमा नागरिकताको सवालमा संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहन्छौँ। योसँग जोडिएका कतिपय पक्षहरूलाई भिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, यसमा विचारविमर्श गरेर राष्ट्रिय सहमतिको पहल पनि गर्नेछौँ,” उनले भने। उनले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने जिकिर गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले गर्ने बताए। मिटरब्याज पीडितका विषयमा छानबिन गरेर दिएको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। “यो आयोग हरेक मिटरब्याज पीडितबाट उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ र त्यसको आधारमा तथ्यसहित फैसला गर्छ,” उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले आमजनताले निर्बाध रूपमा अमनचयन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए। उनले महिलाहिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र पीडकलाई तत्काल कानूनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्ने पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने योजना सुनाए। उनले सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरे। राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने गरी काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ।