स्पष्टीकरण सोध्ने निर्वाचन आयोग आफैँ जवाफ दिँदैन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काभ्रे क्षेत्र नम्बर–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले चार महिनाअघि निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेर पत्र दर्ता गराएका थिए। उनले आयोगसँग स्वतन्त्रको नाममा पार्टी दर्ता गर्न पाउने हो कि होइन भनेर मागेको जवाफ अहिलेसम्म पाएका छैनन्। 

गत असार ७ गते रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन परेपछि पण्डितले स्वतन्त्र उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा द्विविधा हुने भन्दै सो नाममा पार्टी दर्ता नगर्न र अर्कै नाम राख्न आग्रहसहित आयोगसँग राय मागेका थिए। 

त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई नै भेटेर औपचारिक रूपमै पत्र दर्ता गराएको उनले बताए। चार महिना बितिसक्दा पनि आयोगबाट पत्र नआएको उनले बताए। उम्मेदवारलाई जतिबेला पायो त्यतिबेला स्पष्टीकरण सोध्ने तर आफूले नागरिकलाई जवाफ नदिएर आयोग गैरजिम्मेवार बनेको उनको भनाइ छ।

“आयोग कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुराको पीडित त म आफैँ हो। उम्मेदवारमा द्विविधा उत्पन्न गर्ने कुरामा आयोग सचेत हुनुपर्ने हो, तर देखिएन। औपचारिक रूपमा दर्ता भएको निवेदनको त जवाफ आएन। राजनीतिक रूपमा सचेत हामीजस्ता नागरिकको त आयोगले बेवास्ता गर्छ। अरू त भन्नै परेन," पण्डितले भने "आम जनताको मतदाता शिक्षाको अधिकारबारे उसलाई के मतलब। जतिबेला मन लाग्यो स्पष्टीकरण माग्ने, कारबाही गर्ने अनि नागरिकलाई जवाफ दिन नपर्ने यही हो लोकतन्त्र? यो त सरासर आयोगको निरंकुशता हो।” 

त्यस्तै, डा. तोसिमा कार्कीले  लाभको पदबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै गएको भदौ २८ गते निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएकी थिइन्। आयोगले कुनै जवाफ नदिएपछि उनी ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिइन्। डा. कार्कीको प्रश्नको जवाफ नदिएको आयोगले उनको उम्मेदवारी नै खारेज गरिदियो। कार्कीले जवाफ मागेको ४४ दिनपछि आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेर लाभ लिइरहेको कारण देखाएर उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार कार्कीले त्यसविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्।

लाभको पदबारे आयोग नै अस्पष्ट रहेको र उसले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको कार्कीको भनाइ छ। आफूमाथि अन्याय भएकाले न्याय खोज्न सर्वोच्च पुगेको उनले उकालोलाई बताइन्। मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य रहेकी कार्कीले आफ्नो पद लाभको पद हो भनेर संविधान र कुनै ऐनले उल्लेख नगरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएकी हुन्। 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगले यथासमय जवाफ नपठाउँदा आमनगरिकलाई असहजता भएको बताउँछन्। उनले नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रिय संस्थाहरू थप संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए।

“कतिपय कुरा कानूनमा हुँदैनन्, यस्तोबेला राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। नागरिक जीवनलाई सहज बनाउने र सुसूचित गर्ने दायित्व आयोगको हो," उनले भने, "तर, यथासमयमा नबोलिदिँदा वा जवाफ नपठाउँदा आमनागरिकलाई नोक्सान भएको र असहजता देखिएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिताबारेमा थप स्पष्टता आवश्यक छ। नीतिहरू बनाउँदा यी विषयमा ध्यान दिनेबेला भएको पछिल्ला उदाहरणले सिकाएका छन्।”

आयोगले असोज ६ यता आइतबारसम्म मात्रै आयोगमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विभिन्न उम्मेदवार तथा कार्यालयविरुद्ध ५९ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ९ जनाबाहेक सबैले आयोगको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाइसकेको आयोगले जनाएको छ। तर, जवाफ नपठाएका कसैलाई पनि आयोगले कारबाही गरेको देखिँदैन।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार कालिकोटका विजय कालिकोटे, हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार वीर वंश बैठा, पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. प्रदीप पराजुली, चितवनको भरतपुर अस्पतालसहितको जवाफ आयोगले अझै पाएको छैन। तर, कहिलेसम्म जवाफ पठाउनुपर्ने, जवाफ नपठाए के कारबाही हुने भन्नेमा समेत आयोग स्पष्ट छैन। 

यता, आयोगले उम्मेदवारलाई फसाउने किसिमले झुटा उजुरी पनि आउने गरेको बताएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अरूलाई फसाएर फाइदा लिने गरी झुटा विवरणसहित आयोगमा उजुरी आउने गरेको बताउँछन्। "कतिपय उजुरी सत्यतामा आधारित छन्। कतिपय अरूलाई फसाएर फाइदा लिने प्रयोजनका लागि झुटा विवरणका उजुरी पनि छन्," उनले भने। आयोगले ती उजुरीउपर कारबाही शुरू गर्नुभन्दा पहिला उम्मेदवारसँग नै 'तपाईंको तथ्यगत भनाइ के हो' भनेर सोधेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको उनले बताए।