रुस सोभियत संघको कालखण्डमा भन्दा बढी सहयोग गर्न इच्छुक छ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले रुस सोभियत संघको कालखण्डमा भन्दा बढी सहयोग र सम्बन्ध बिस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोभियत संघको कालखण्डमा भन्दा बढी सहयोग र सम्बन्ध बिस्तार गर्न रुस तयार रहेको बताएका छन्।

रुसको भ्रमण सकेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गरेको बताए। उनले रुसी संसद् नेपालसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नका लागि तयार रहेको भेटका क्रममा रुसी पदाधिकारीहरूले बताएको अध्यक्ष तिमिल्सनाले उल्लेख गरे। 

"रुसी संसद नेपालसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नका लागि सोभियत संघको कालखण्डमा जति सम्बन्ध र सहयोग नेपालमा भइरहेको थियो, त्यो बीचमा कमी भएको कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको र अब सोभियत संघको कालखण्डभन्दा अझ राम्रो बनाएर लैजान उहाँहरू उत्सुक हुनुभएको छ। यो भ्रमण त्यसमै आधारित रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ," उनले भने।

उनले दुई देशका संसद्बीचको सम्पर्क, सम्बन्ध र समझदारी पत्र हस्ताक्षर मात्रै नभई पूर्वाधारको विकास, नेपाली विद्यार्थी रुसमा अध्ययन गर्न जाने कुरामा वृद्धि गर्ने र जीटुजीमार्फत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसमा रुस सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

सरकारबाट प्रस्ताव भए कान्ति बाल अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने कुरामा रुस तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले भ्रमणका क्रममा विभिन्न संग्रहालयको अवलोकन गर्ने काम भएको पनि बताए।

सो अवसरमा राष्ट्रियसभा र फेडेरेसन काउन्सिलका बीचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो समझदारी पत्रमा नेपाल र रुसी महासंघबीच अन्तर–संसदीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण आदानप्रदान गरी सांसद, समिति, आयोग र कार्यालयबीच निकट अन्तरक्रियामार्फत अन्तर–संसदीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी संसदीय गतिविधि, आधिकारिक प्रकाशन र आपसी चासोका अन्य दस्ताबेजहरूको सूचना आदानप्रदान गर्दै संसदीय गतिविधिहरू, संसदीय गतिविधिको डिजिटाइजेसने र सभा, समिति तथा आयोगहरूका कार्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

समझदारीपत्रमा अन्तर–व्यवस्थापिका संघलगायत त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चहरूमा सहकार्य विकास गर्दै जाने र संसदीय मैत्री समूह गठन गर्नेसमेत उल्लेख छ।