अचाक्ली महँगीले बिग्रियो दैनिकीः उपभोक्ताको भान्सामा नियन्त्रण, साना व्यापारी पनि मारमा

काठमाडौँ– गोंगबुकी सानु मगर (२८) केही दिनअघि घरायसी सामान किन्न बजार पुगिन्। त्यसअघि, किन्नुपर्ने आवश्यक सामग्रीको सूची बनाइन्। तर, उनीसँग भएको पैसाले आवश्यक सबै सामग्री किन्न पुगेन, आधाजसो मात्र किनेर फर्किइन्। 

पाँच वर्षअघि छोराछोरी पढाउन सानु रामेछापबाट काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनी एउटा गैरसरकारी संस्थामा जागिर गर्छिन्। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै उनलाई छोराछोरी भर्ना गर्ने रकम जुटाउनुपर्ने चिन्ता थपिएको छ। महँगी बढेसँगै विद्यालयको शुल्क पनि बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ। 

किन लगातार मूल्यवृद्धि भइरहेको छ भन्ने उनलाई थाहा छैन, अनुमान भने छ। उनी भन्छिन्, “गाउँका मानिसहरू सबै शहर आएका छन्, खेतबारी खाली छन्। त्यसैले बजारमा सामानको मूल्यवृद्वि भएको हुनसक्छ।” 

वसुन्धराकी मनीषा बस्नेत (२७) केही दिनअघि खाद्यान्न किन्न पसल पुगिन्। खाद्यान्नको मूल्य सुन्दा उनलाई अचम्म लाग्यो। अघिल्लोपटक किनेको भन्दा यसपटक खाद्यान्नको मूल्य बढिसकेको थियो।  

उनी एक सहकारी संस्थामा काम गर्छिन्। उनको तलब पहिले जति थियो, अहिले पनि उति नै छ। “बजारमा महँगीअनुसार तलब बढेको छैन, महँँगी बढेको बढ्यै गर्दा घर धान्नै मुस्किल भयो।” उनी भन्छिन्। 

व्यापारी पनि समस्यामा
रिया श्रेष्ठ काठमाडौँको वसुन्धरा नजिकै खुद्रा पसल सञ्चालन गर्छिन्। उनका अनुसार पहिले व्यापार राम्रो थियो, अहिले घटेको छ। कामको खोजीमा सात वर्षअघि नुवाकोटबाट काठमाडौँ आएकी उनले भनेजस्तो काम पाइनन्। आफन्तहरूको सहयोगले खुद्रा पसल सञ्चालन थालिन्। पसल चलाएरै दैनिकी चलाइरहेकी छिन्। महँगी बढ्दै जाँदा व्यापारमा पनि प्रभाव पर्ने उनको अनुभव छ।

“दैनिक २०/२१ हजार रुपैयाँको व्यापार हुने गरेको थियो। तर, अहिले मुस्किलले दिनमा ९/१० हजारको व्यापार हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “व्यापार ठप्प जस्तै छ, अलिअलि भएको व्यापारको पैसाले पसलमा सामान थप्नै पुग्दैन।”

श्रेष्ठका अनुसार केही समयअघि नै तेल र केही खाद्यान्नको मूल्यवृद्वि भएको थियो। अहिले नुन, दाल, चामल, चिउरा, चिनी, गेडागुडीलगायत सामानकोे समेत लगातार मूल्यवुद्वि भइरहेको उनी सुनाउँछिन्।

यो पनि: आर्थिक मन्दीको मारमा साना व्यवसायी, खाली हुन थाले काठमाडौँका सटर

काठमाडौँका प्रनिस श्रेष्ठले चाबहिलमा खुद्रा पसल सञ्चालन गरेको १२ वर्ष भयो। त्यही पसलको आम्दानीबाट उनले तीन छोराछोरी पढाइरहेका छन्। उनका छोराछोरी संस्थागत (निजी) विद्यालयमा पढ्छन्। तर अहिले छोराछोरी भर्ना गर्नसमेत मुस्किल परिरहेको उनी बताउँछन्।

“पहिले दैनिक ३० हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार हुन्थ्यो। अहिले त्यसको आधा हुन पनि मुस्किल छ,” उनी भन्छन्, “यता छोराछोरीको विद्यालयको मासिक शुल्क बढेको छ। भर्ना रकम पनि बढेको छ। भर्ना गराउनै सकेको छैन।”

मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई त मार परेकै छ, त्योभन्दा बढी समस्या व्यापारीहरूलाई परेको श्रेष्ठको दाबी छ। सामानको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानीमा पनि खर्च बढेकाले मुनाफाको प्रतिशत घटेको उनी बताउँछन्। त्यससँगै व्यापार पनि घट्दा झनै मारमा परेको उनले बताए।

स्वदेशी उत्पादन घटेको र भ्रष्टाचार बढेको कारण मूल्यवृद्धि भएको उनको अनुमान छ। “अहिले सबै सामान आयात मात्र हुन्छ। लगानी गरेर नेपालमा नै उत्पादन भए यस्तो महँगी भोग्न पर्ने थिएन,” उनी भन्छन्, “सामान आयात गर्दा पहिले खाने मुख (भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे) एउटा मात्र थियो, अहिले बढेका छन्।” 

किन बढिरहेको छ महँगी?
गौशाला नजिकै फलफूल र किराना पसल चलाइरहेकी रमा कार्की पनि मूल्यवृद्धिको मारमा परेकी छन्। उनको पसल छेउछाउमा रहेका अन्य पसल सञ्चालकको समेत उस्तै गुनासो छ। कार्कीका अनुसार मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ह्रास आएको छ। त्यसैले सामान सीमित मात्र किन्न थालेका छन्।

“पहिले दैनिक १५ हजार व्यापार हुन्थ्यो। अहिले मुस्किलले  ५/६ हजार रूपैयाँ हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “व्यापार घट्नुको कारण आर्थिक मन्दी र महँगी नै हो। उपभोक्तासँग पैसा छैन, अत्यावश्यकभन्दा अरू सामान किन्नै छाडे।” 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यका अनुसार डलरको भाउ बढ्नु र रूस–युक्रेन युद्धले कतिपय सामग्रीको आयात रोकिनु महँगीको प्रमुख कारण हुन्। युद्धका कारण नेपालमा आयात हुने धेरै वस्तुहरू आउन नसकेको उनी बताउँछन्। नेपालले रुसबाट चिया, कफी, अलैँची, तेलहन दाना, वनस्पति तेल, औषधीलगायत सामग्री आयात गर्छ। यी सामग्रीको आयात प्रभावित हुँदा अन्य वस्तुको मूल्य पनि प्रभावित हुन्छ।

वज्राचार्यका अनुसार नेपालमा दुई/तीन महिनाअघि दैनिक आवश्यकताका सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भएको थियो। त्यसयता तेल, मैदा, चिनी लगायतका केही सामानको मूल्य सामान्य घटेको उनको दाबी छ। चामल, दाल, तेलको मूल्य भने कायमै छ।

खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार एक वर्षदेखि लगातारजसो मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि पिठो, गेडागुडी र मसलामा भएको छ। संघका अनुसार गएको माघको तुलनामा काँचो तोरीको तेले प्रतिलिटर २५, सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर ३५, भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर १०, डाल्डा घ्यू प्रतिलिटर २० र चिनी प्रतिकिलो ५ रूपैयाँले मूल्यवृद्वि भएको छ। (हेर्नुहोस् सूची)

“हाम्रो देशमा आफ्नो उत्पादन कम छ। आयातमा नै निर्भर हुनपर्ने हुँदा विश्व बजारमा मूल्यमा जुन परिवर्तन आउँछ, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। यस विषयमा सरकारले ध्याान दिएको छैन्,” अध्यक्ष वज्राचार्य भन्छन्, “मूल्यको नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने राज्यसंयन्त्र नै छैन। नियमनकारी निकाय मूकदर्शक बन्दा सबै क्षेत्रमा कृत्रिम र अस्वाभाविक मूल्य वृद्वि जारी छ।”

भान्सामा आवश्यक खाद्यवस्तुमा मुख्यगरी भारतसँग भर पर्न थालिएको कारण त्यहाँ हुने करको दर हेरफेर र आन्तरिक नीतिले महँगी प्रभावित भइरहेको वज्रचार्य बताउँछन्। तरकारी र फलफूल महँगिनुको कारण यही हो। निर्यात पनि नेपालको काबुभन्दा बहिरको परिस्थितिले निर्धारण गरिरहेको कारण पनि महँगी सन्तुलनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

यो पनि: के भारतबाट आउने तरकारी रोक्न सकिन्छ?

व्यापार सीमित र ठूला व्यापारीहरूको हातमा पुगेको उनीहरूले ‘सिन्डिकेट’ खडा गरी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको वज्राचार्यको आरोप छ। “सामान्य मानिसहरूलाई योबारे थाहा हुँदैन। अहिले जति भाउ बढ्नु पर्ने हो त्योभन्दा बढी भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांकले पनि महँगी बढेको देखाएको छ। २०७९ फागुन महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र डलर महँगो हुँदा चालु आर्थिक वर्षको शुरूबाटै मुल्य बढ्न थालेको हो। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल अन्तर्राष्ट्रिबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण समग्रमा असर परेको बताउँछन्। मुल्यवृद्धि हुनुमा आन्तरिक कारणभन्दा पनि बाह्य प्रभाव बढी देखिएको उनको भनाइ छ।

गत भदौमा मूल्यवृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च ८.६४ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यतिबेला मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर वृद्धि गरेको थियो। उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि व्याजदर बढाउने गर्छन्।