विद्युत प्राधिकरण र भौतिक मन्त्रालयबीचको टसलले तार भूमिगत योजना अलपत्र

काठमाडौँ– विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ। जसकारण चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो योजनाले गति लिन सकेको छैन।

सडक विभागले सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि मुख्य सडक खन्ने अनुमति नदिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। केही दिनअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले मुख्य सडक खन्ने अनुमति नपाउँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गएको बताएका थिए।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सडक विभागले काठमाडौँको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माइतीघर, रन्तपार्क वरपरका सडकमा तार भूमिगत गर्न अनुमति दिएको छैन। प्रधिकरणले पटक–पटक विभागसँग सडक खन्ने अनुमति मागे पनि २ वर्षसम्म अनुमति नदिएको उनले बताए।

२०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न थालेको थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दासमेत यो कामले पूर्णता पाएको छैन। 

विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर सडक खन्न अनुमति दिने भने पनि अलमल गरेको घिसिङले बताए। सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकका पोल तथा तारहरूसमेत हटाउन नमिल्ने उनले बताए। 

यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। प्राधिकरणले २०० मिटरको फरकमा सडक खनेर ‘ड्रिल’ गर्ने भने पनि अहिले पूरै खानेर तार भूमिगत गरिरहेको शर्माको भनाइ थियो।

सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको शर्माको गुनासो थियो। सडक खनेको सात दिनमा ढलान गर्ने सहमतिअनुसार प्राधिकरणले काम नगरेको उनको भनाइ छ। 

शर्माले भने, “खानेपानी र विद्युत प्राधिकरण जमिनमुनि भएकाले देखिँदैन, झार मात्रै टार्ने गरी काम गरेर गल्ती गर्दा हामीलाई गाली आउँछ। विभागले काम गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या छैन।”