नागरिकता विधेयक अड्काएको एमालेको चुनावी घोषणा– ‘एक महिनाभित्र सबैलाई नागरिकता’

काठमाडौं- नेकपा एमालेले भर्खरै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सरकार गठन गरेको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ।

एमालेले सरकार बनाएको ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गर्ने पनि जनाएको छ। घोषणापत्रको आगामी पाँच वर्षमा गरिने ‘२० ग्यारेन्टी’को दोस्रो बुँदामा नै एमालेले नागरिकताको समस्या हल गर्ने ‘सुनिश्चित’ गरेको हो। तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक अड्काउन एमालेले नै भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक पहिलोपटक साउन १६ गते सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। ती विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा दुवै सदनमा एमालेले विरोध जनाएको थियो।

यसअघि, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको विधेयक असार २२ गते फिर्ता लिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असार २४ गते नयाँ विधेयक ल्याएको थियो। उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिएको थियो। सत्तापक्षको 'रवैया'बाट एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो।

सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित असार २९ गते सदनमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। यसमा एमालेले भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसरी फिर्ता पठाइएको विधेयक पुनः दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० गते सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नै गरिनन्। जबकि, यसरी दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, एमालेले घोषणापत्रमा नागरिकताको समस्या एक महिनामा समाधान गर्ने बुँदा राखेर संसद्‍मा आफैँले खेलेको भूमिका सम्झाइदिएको छ।