ओलीकेन्द्रित तामझाम, ओलीकै घोषणाहरूको ‘अनुमोदन’

काठमाडौं– मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटेल ‘याक एण्ड यती’ को दृष्य फरक थियो। होटेल प्रवेश गर्दैगर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तस्वीरसहित ‘पाँच वर्ष एमालेले गर्छ’ लेखिएका ब्यानर यताउता राखिएका थिए। एमालेले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पाँचतारे होटेल रोजेको थियो। 

सोमबार नै एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीसँग ‘लाइभ डिबेट’ गर्नसकिने भन्दै निम्तो पठाएको थियो। कार्यक्रमस्थल रहेको हल वरपर पनि ठूल्ठूला ब्यानरमा ओलीकै तस्वीर थिए। लाग्थ्यो, त्यो ओलीकै कार्यक्रम हो! 

ओलीलाई आकर्षणको केन्द्र बनाइएको कार्यक्रमबाट एमालेले ‘आकर्षक चुनावी घोषणा’ गर्यो। अरु पार्टीले पार्टी कार्यालयबाटै सामान्य तवरले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा एमालेले ठूलो तामझामका साथ पाँचतारे होटलबाट ‘डिजिटल’ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। एमालेले घोषणापत्रमा पार्टीको इतिहासदेखि यसअघि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा भएका काम र अबका अजेण्डाहरूलाई आकर्षक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, पूरै घोषणापत्र केलाउँदा मुलतः ओली आफैले गर्दै आएका घोषणादेखि उनका भाषणसम्म पार्टीको घोषणापत्रका रुपमा ‘अनुमोदित’ भएको देखिन्छ। 

२० ग्यारेन्टी, ओलीको दाबी
एमालेको घोषणापत्रमा यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षा नाम दिइएको छ। एमालेले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई संकल्प भनेको छ। घोषणापत्रमा एमालेले २० ग्यारेन्टी भन्दै आफ्नो सरकार बनेपछि गर्ने महत्वाकांक्षी कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, ३० वटा कामका क्षेत्र पनि घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि उसले २४७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला ४१ महिना सरकारमा रहँदा गरेका ८२ वटा कामलाई एमालेले ‘माइलस्टोन’ भनेर उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमपछि आयोजित ‘लाइभ डिबेट’मा ओलीले आफूहरूले सार्वजनिक गरेका २० वटा ग्यारेण्टी पूरा नभए हिसाबकिताब माग्न सकिने बताए।

“५ वर्ष एमालेले गर्छ, २० वटा ग्यारेण्टी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरेर लैजान्छ,” उनले भने, “घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय देशविकासको मार्गचित्र हुन्। त्यसका लागि एमालेलाई बहुमत दिन आवश्यक छ।”

सुदृढ एकता र सुदृढ बहुमतविना देशको विकास सम्भव नहुने तर्क गरेका ओलीले २०७४ को निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत नल्याएको बताए। तर, यो सब भनिरहँदा उनले आफ्नो पार्टीमा आएको विभाजन सम्झन पनि चाहेनन्। बरु पार्टी छाडेर गएका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री रहँदाको अवधिलाई एमालेको इतिहासका रुपमा पनि स्मरण गर्न चाहेको देखिएन।

मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा पार्टी संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि २०५१ मा प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने सरकारको उपलब्धि समेटिएको छ। त्यसपछि २०७२ मा ओली पहिलोपटक र २०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकतामा घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ समेटिएको छ। 

अनौठो चाहिँ, २०७२ अघि तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारबारे घोषणापत्रमा उल्लेख नै गरिएको छैन। ओलीनिकट एक नेता एमाले त्यागेर अर्काे पार्टी बनाइसकेका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएका बेलाको विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन्।

“पार्टी विभाजन गरेर कम्युनिष्ट एकतामा खलल पुर्याउने पात्रहरूका बारेमा उल्लेख गर्नु त्यति आवश्यक हुँदैन,” घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममै भेटिएका उनले भने। 
तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठमा र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल २०६७ माघमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। दुवै नेता एमालेका संस्थापक नेता हुन्। दुवैले कूल २८ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका थिए। नेपालले १५ वर्ष र खनालले १३ वर्ष पार्टी हाँकेका थिए। २०७८ भदौ २ गते एमालेबाट अलग भएर नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको थियो। खनाल सोही पार्टीमा ‘सम्मानित नेता’ छन्।

२०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेको ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रम र ‘नौ स’ कार्यक्रमले सन्तुलित विकासको अवधारणा सुरू गरेको एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला ‘स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासप्रति तिर्खा जगाएको’ एमाले घोषणापत्रको जिकिर छ। त्यस्तै, २०७४ मा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा’लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको एमालेको दाबी छ।

एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सीमासहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। र, अब आउने संसदको पहिलो अधिवेशनलाई ‘समृद्धिको अधिवेशन’ बनाउने बताएको छ। 

‘नेपालीलाई मात्र नागरिकता, हङ्गर नो लङ्गर, उत्पादन स्वदेशी बजार विदेशी, सुरक्षित छाना पुग्छ सबैको चाहना, कमाइ युवाको रोजाइ, पढाइ भविष्यको जग बसाइ’ जस्ता २० ग्यारेन्टीभित्र समेटिएका विषय आकर्षक सुनिन्छन् तर यीमध्ये कैयौं विषय एमालेले यसअघि पनि वाचा गर्दै आएका विषय हुन्। ५ लाख रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आय पहिलो वर्षमै २४०० डलर र नेपालको अर्थतन्त्र पाँच वर्षमा १०० खर्ब पुर्याउने भनेर गरिएका घोषणा यथार्थभन्दा अति महत्वाकांक्षी छन्। 

समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुुधार गर्ने, राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राख्ने पहिलेकै जस्तो दाबी एमालेले यसपालि पनि छुटाएको छैन। 

यस्ता छन् एमालेका अन्य प्रतिबद्धता
एमालेले ५ वर्षे नीति तथा प्राथमिकतामा सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई राखेको छ। भूमिको प्रकृति, स्वरुप र सम्भावनाका आधारमा भूमिको उपयोग गरिने, दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने, भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्याहरूलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने एमालेको घोषणा छ।

गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गरेर पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक २५ लाख पुर्याउने, एक सामुदायिक वन एक वन उद्यमको अवधारणा सुरू गर्ने घोषणा पनि उसले गरेको छ। “दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्‍याइने छ। सबै परिवारलाई गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। पाँच वर्षभित्र ६ हजार ५०० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यसअघि आफ्नै सरकारले शिलान्यास गरेका ५, १० र १५ शैय्याका ३९६ स्थानीय तहका आधारभुत अस्पतालको निर्माण दुइ वर्षभित्र सक्ने, शुरु भएका जिल्ला अस्पलतालाई २५ देखि ५० शैय्यामा स्तरोन्नती गर्ने, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० शैय्याको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शैय्याको अस्प्ताल बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ।

“६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको बिमा गरिसकिने छ,” एमालेको प्रतिबद्धता छ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने भन्दै एमालेले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गरिने दाबी गरेको छ। त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ।

“देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण सुरू गरिएका २७ नयाँ शहर एवं १८ स्मार्ट सिटीहरूको विकास तथा २५ प्रमुख सहरहरूको आधुनिक शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार कार्य सम्पन्न गरिने छ। ५० वटा थप नयाँ सहरहरूको विकास तथा थप ५० वटा सहरहरूमा आधुनिक शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

एमालेले ठेक्का, सम्झौता तथा करारको स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ। करका दरलाई प्रगतिशिल बनाइने भन्दै कार्यसम्पादन र योग्यताप्रणालीलाई सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको आधार बनाइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेविरूद्धका  अनुसन्धान तदारूकताका साथ अगाडि बढाएर मुद्दा दायर गरिने र दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने एमालेको दाबी छ। 

गठबन्धनको सत्तोसराप
एमालेको घोषणापत्रमा वर्तमान सत्तागठबन्धनको चर्को आलोचना गर्दै यसलाई ‘दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी गठबन्धन’को संज्ञा दिइएको छ। एमालेले गठबन्धन राष्ट्रिय हितप्रति नभई अरु कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्न बचनबद्ध रहेको आरोप लगाएको छ। “जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अदालतसँग सेटिङमा विश्वास गर्छ, राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि प्रहार गर्छ र यसका नेतृत्वकर्ताहरूको ध्येय आफ्नो, आफ्नो गुट र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वार्थपूर्तिबाहेक केही पनि छैन,” घोषणापत्रमा भनिएको छ।

गठबन्धनले ‘प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर ६ महिनासम्म थन्काएर राखेको, संसदको कार्यकाल सकिने बेला छानबिनलाई अगाडि बढाउने र संसदको कार्यकाल सकिए पनि उनलाई अघोषित नजरबन्दमा राखेर स्वतन्त्र न्यायालयको चीरहरण गर्ने कामको अगुवाइ गरेको’ एमालेको आरोप छ।

“देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा अवलम्बन गरेको बेथिति र अराजकताका कारण अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक तहमा पुगेका छन्,” एमालेले भनेको छ, “तस्करी, राजस्व छली, हुन्डीलगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड र डिजिटल सम्पत्तिका क्षेत्रमा अवैध लगानी भइरहेको छ।”

‘निजी स्वार्थ र लाभका लागि मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेलेर दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, कालोबजारी तथा गठबन्धनका मतियार र आसेपासेलाई पोस्ने काम गठबन्धनबाट जारी रहेको’ एमालेको आरोप छ। नेपालको अग्रगतिमा ‘शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल’ सधैँ मुख्य बाधकका रूपमा रहेको एमालेको निक्र्योल छ। 

‘अराजकता बढेपछि संसद् विघटन’
एमालेले आफ्नो सरकार हुँदा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्ने प्रयास गरेको छ। “सधैँभरी अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अनिश्चयताभित्रै आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न बानी परेकाहरूका लागि यस्तो स्थायित्व स्वीकार्य थिएन। शुरूमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भएलगत्तै यसलाई असफल बनाउने प्रयास भए,” ओलीले अपिल गर्दै भनेका छन्, “तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू यसका लागि प्रयोग भए। उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहंकार कुण्ठा तथा आफनो परिवार र गुटको हित ठूलो भयो।”

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको नाम नलिइकनै उनीहरूकै कारण नेकपा विभाजन भएको र जनादेश खण्डित गर्ने योजनामा उनीहरू नै लागेको आरोप ओलीले लगाएका छन्। “कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले कठोर प्रयत्न गरिरहेका बेला यिनै पात्रहरूको योजनामा सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरियो। जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिए,” ओलीले भनेका छन्, “प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो।”

ओलीले अदालतको चरम दुरुपयोग र संविधानको अपव्याख्या गरेर सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भएको दाबीसमेत गरेका छन्। “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो र कानुन र सरकार निर्माण एवम् परिवर्तन गर्ने संसदको अधिकारलाई कुल्चिँदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो,” ओलीको दाबी छ।