भ्रष्टाचार छानबिनका लागि हदम्याद राखिनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यले कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै शर्माले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताए।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन ऐन र सरकारले ल्याएका नीतिमा विरोधाभास रहेको पनि शर्माको भनाइ छ। “अर्थमन्त्रीले एकातिर शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नुभएको छ। अर्कातर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि ५ वर्षको हदम्याद राखिएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ,” उनले भने, “किन्तु–परन्तु नगरीकन भ्रष्टाचार छानबिनको सन्दर्भमा हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ। यसमा सहमति हुन सकिँदैन।”  

यस्तै पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइल खुलेको कुरालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनसमेत उनले माग गरेका छन्। “भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको फाइल खोलिएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ।”

भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा निर्दोष कोही फस्न नहुने र दोषी कोही पनि बच्नु नहुने पनि उनले बताएका छन्।