फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आगामी बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी आजको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले सरकारी तवरमा हुने फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन नगरी अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न नसकिने बताएका हुन्।

बैठकमा सांसद जगप्रसाद शर्माले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती रहेकाले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न ठूलो शल्यक्रिया  आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक सुधारका लागि जनशक्ति, जमिन, जंगल, जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अवरोधका रूपमा रहेका नियम कानून र संरचनामा परिमार्जन पनि आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक क्षेत्रमा चुनौतीका साथै सुधार र परिवर्तनका लागि सरकारसमक्ष अवसर आएको उनको भनाइ थियो।

सांसद देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य लिएभन्दा तीन खर्ब राजस्व कम उठ्ने प्रक्षेपण देखिएको बताउँदै त्यसबाट कुन–कुन योजना कटौती हुन सक्छन् त्यसबारेमा जानकारी गराउन माग गरे। पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत खर्च नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कुन योजना र कुन कारणले नहुने देखिएको हो त्यसबारेमा समेत जानकारी माग गरे।

कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा राजनीतिक नेताको पनि संलग्नता हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गरी सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कृषि, उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहित दिने विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले कृषिमा उत्पादन वृद्धिको विषयलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए। साथै उनले उद्यमी र उद्योगलाई दर्तादेखि उत्पादन वितरणसम्मका प्रक्रियामा झन्झटबाट मुक्त गरी सहजीकरण गर्ने योजना के छ भनी अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरे।

सरकारको फजुल खर्च कटौती, अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौतीलगायत विषयमा के योजना रहेको छ भनी उनले सरकारसँग जानकारी माग गरे।

सांसद अनिता देवकोटाले कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विषयले विश्वसँगै नेपालको आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा रहेको बताउँदै अनावश्यक खर्च र योजना कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले राज्यले थेग्न नसक्ने अनावश्यक संरचनाका सन्दर्भमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।

सांसद देवकोटाले आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउँदै फजुल र विलासिताका विषयलाई कम नगरेसम्म अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसकिने बताइन्।

सांसद जयन्तीदेवी राईले आगामी बजेट पूर्ण कार्यान्वयन योग्य बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नेलगायत काम गर्नुपर्ने बताउँदै महँगा गाडी तथा विलासिताका सामान आयातमा कटौती गर्न सुझाव दिइन्। साथै उनले देशभित्रका मौलिक उत्पादन र प्रविधिलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने प्रावधान आगामी बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने बताइन्।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै यसमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नगरी मुलुकको आर्थिक अवस्था अघि बढाउन नसकिने बताए। सिप र तालिम नहुँदा यहाँको युवा बिदेसिनु परेको र विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आगामी बजेटमा उचित व्यवस्था गर्न उनले सुझाए। उनले दलित समुदायको सिप र कलाको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउन माग गरे।

सांसद खिमलाल देवकोटाले हरेक वर्ष ठूला र प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने विकृति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउन माग गरे। उनले संविधान जारी भएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउन नकसकेको अवस्थामा मुलुकमा सुशासन कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरे।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले साना योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई पनि आधुनिकीकरण गरी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा इन्दिरादेवी गौतम, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, तारामान स्वाँर, विमला घिमिरे, विना पोखरेल, इन्दु कडरिया, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, हरिराम चौधरीले आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।