सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता झारफुकका आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो : गोकर्ण विष्ट

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि पर्याप्त नभएको टिप्पणी  गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे।

“अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस प्रकारका संकटहरू, अर्थतन्त्रको संकुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रिया मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। संकट अत्यन्तै गहिरो छ,” उनले भने, “तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन्।”

सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। सो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गरिए खर्बौं रुपैयाँ खर्च कटौती हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराए। ‍उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए।