प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आयोगले भन्यो– चुनाव प्रचारमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनू

काठमाडौं– सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारमा जाँदा अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जाँदा अनिवार्य रूपमा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रष्टयाएका हुन्। 

बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएअनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत-साधनको दुरूपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए। 

"सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ। र, त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत-साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ", उनले भने। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत-साधनको दुरूपयोग गरे/नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे। त्यसैगरी, आयोगले निर्वाचन प्रचारका लागि आयोजना गरिएको आमसभा तथा कोणसभाको सम्पूर्ण खर्च निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउन उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कोणसभा र आमसभामा समेत गरिएको खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन पनि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइएको बताए।