मौद्रिक नीति समीक्षाले तत्काल बजार चलायमान हुने देखिएन: महासंघ

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तत्काल बजार चलायमान हुने नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बैंक दर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने, नियमित ब्याज भुक्तानी भइरहेको ऋण भुक्तानीको समयसीमा थप गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको व्यवस्थाले बजार चलायमान हुन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघको भनाइ छ।

“समीक्षाले खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून छ,” महासंघले भनेको छ।

आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आंशिक रूपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुयैयाँसम्म अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० साल असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। तर, यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र छुटेको महासंघको भनाइ छ।

“समीक्षामार्फत बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएर ७।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट सैद्धान्तिक रूपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिन्छ,” महासंघले भनेको छ, “तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।”

पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले पुर्नकर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले सुविधा पाउनेछन्।

व्यापार क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदा मर्का परेका सबैलाई सुविधा दिइनुपर्ने माग महासंघको छ।