गठन्धनको राष्ट्रविरोधी नीतिले अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको एमालेको आरोप, चर्चित सबै काण्डहरू छानबिन गर्न आह्वान

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न आह्वान गरेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि एमालेले १६ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्न आह्वान गरेको हो।

“नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रामक रोगका रूपमा रहँदै आएको छ। यस्तो घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूलाई कानूनको दायरमा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,” एमालेले भनेको छ, “यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकासमक्ष आह्वान गर्दछ।” छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने एमालेले जनाएको हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको भएको भन्दै एमालेले यो प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेको छ। एमालेले दोषी नछुटुन् र निर्दोष नफसुन् भन्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

राष्ट्रविरोधी नीतिले देश अर्थतन्त्र चरम संकटतर्फ
पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालेका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरूको प्रभाव अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको एमालेको ठहर छ। व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभाव स्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको एमालेको आरोप छ।

एमालेले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको भए पनि त्यो दुई प्रतिशतसमेत कायम नहुने परिस्थिति बनेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। "यही गठबन्धनकै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ," एमालेले भनेको छ।

सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको एमालेको आरोप छ। नयाँ लाइसेन्स, ठेक्कापट्टा र आयोजनाजस्ता विषय सत्ता साझेदारहरूबीचको भागबन्डा र मिलेमतोमा निश्चित व्यापारिक समूहको हातमा सुम्पेर मुलुकलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने कोसिस भएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। "यसले व्यवसायीहरू अत्यन्त हतोत्साहित र निराश बन्न पुगेका छन् । व्यवसाय बन्द हुने र उनीहरू पलायन हुने क्रम बढेको छ," एमालेले भनेको छ, "यस्ता क्रियाकलापहरूले राष्ट्रलाई असफल दिशामा लैजाने खतरा बढेकाले हाम्रो पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ।"

संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा हुँदै छ
एमालेले पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाउँदै पार्टी यस्ता कार्यहरूलाई स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेको छ।

“संविधान र गणतन्त्रलाई थप समृद्ध र विकसित बनाउनुपर्नेमा अदालतको समेत दुरुपयोग गरी संविधानको अपव्याख्या गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र गठबन्धन सरकारका गलत नीतिका कारण सिंगो प्रणाली नै बदनाम बनाउने जस्ता कामहरू भइरहेको मौका छोपी कतिपय तत्त्वहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्नु कुचेष्टा गरिरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो पार्टीलाई यस्ता कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नभएको प्रष्ट पार्दै यो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरोधी हर्क बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई सजग गर्न चाहन्छ।”

कोशी नामकरण विरोधको औचित्य छैन
एमालेले कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोध गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको प्रस्ट्याएको छ। “प्रदेशसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको सहभागिता र लामो छलफलपश्चात् भएको यसको नामकरणको विरोधको कुनै औचित्य देखिँदैन,” एमालेले भनेको छ।

वैधानिक सभाले वैधानिक र लोकतान्त्रिक विधिबाट गरेको नामकरणको विरोधका क्रममा  जातीय सद्भाव खलबल्याउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैल्याउने, समाजमा अराजकता फैल्याउने कार्य लोकतान्त्रिक र जनचाहना अनुरूप नभएको एमालेको ठहर छ।

बैठकले पार्टीको संगठन विस्तार र शुद्धीकरण कार्यअभियान सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना पनि तयार परेको छ। एमालेले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि वैचारिक र राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख २८ गतेदेखि शुरू भई तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार सकिएको हो।