राज्य नै बारम्बार पीडकमैत्री कानून बनाउन लाग्नु आपत्तिजनक : निगरानी समिति

काठमाडौँ– सरकारले संसद्मा दर्ता गरिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ। फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिकरण गरी दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न उद्देश्य ऐन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारले अदालतमा फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिई माफी दिने उद्देश्य राखी ऐन संशोधन गर्न लागिएकाले आफूहरू ध्यानाकर्षण गराएको जबाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईं जनाए। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन गर्न वैशाख २८ गते सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।

“एक दूधे बालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बीभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको मनसाय देखिन्छ,” संयोजक प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गम्भीर फौजदारी कसुरमा दण्ड भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था गर्नु भनेको संविधान, कानूनको उल्लंघन त हो नै त्यसका साथै विधिको शासनको वकालत गर्ने दलहरूमाथिको कालो धब्बा पनि हो।”

सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने पटक पटकका सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत ऐन संशोधन गरी दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं संस्थागत गर्ने कार्यमा सरकार लागेको भन्दै निगरानी समितिले खेद प्रकट गरेको छ। “लोकतन्त्रको आधारशिला मानवअधिकार, न्याय तथा सुशासन हो। अपराधलाई राजनीतिको खोल ओढाएर पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि गरिने थिचोमिचो लोकतन्त्रमा क्षम्य हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राज्य नै बारम्बार पीडकमैत्री कानून बनाउन लाग्नु आपत्तिजनक छ।”

सत्ता टिकाउन संसदीय बहुमतको दुरुपयोग गरी अपराधलाई संरक्षण गर्नु मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा संविधान, अपराधपीडितको मौलिक हक विपरीत रहेको ठहर समितिको छ। पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न र पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद तथा सरकारसँग समितिले अपिल गरेको छ।