संसदीय समितिबाट गएनन् बजेटका लागि सुझाव

काठमाडौँ– संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिहरूले पूर्णता नपाउँदा त्यस्ता समितिबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव नजाने भएको छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमा समेत समेट्नुपर्ने विषयमाथि संसदीय समितिबाट पनि सुझाव जाने व्यवस्था छ। मुख्य गरी अर्थ समितिले पूर्व बजेट छलफल नै चलाएर सुझाव संकलन गरी सरकारलाई दिने अभ्यास छ। तर समितिहरूले पूर्णता पाउन र आफ्ना काम थाल्न बाँकी रहेकाले त्यहाँबाट यस वर्षको बजेटका लागि सुझाव जाने छैनन्।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ को नियम १७८ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजश्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ। 

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस तथा निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिहरूलाई छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएर संसद्मार्फत त्यसमाथि सुझावसमेत गइसकेको छ। तर ‘मिनी पार्लियमेन्ट’समेत भनिने संसदीय समितिबाट सुझाव गएनन्। 

सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण निर्धारण गर्नुअघि नै अर्थसमितिबाट त्यसका लागि सुझाव जाने गरेको पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउँछन्। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको बेला संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल भएर सुझाव आउनुपर्नेमा त्यो पनि छुटेको उनले बताए।

“अर्थ समितिले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सुझाव दिने हो । विगतका वर्षमा समितिबाट गएका कतिपय सुझाव सरकारले मान्थ्यो । तर यसपटक ती समितिहरूले आफ्नो काम नै शुरू नगरिसकेको अवस्थामा त्यो हुन पाएन”, दाहालले भने। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र नभई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि पनि समितिबाट सुझाव जान सक्ने अवस्था अब छैन। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाँडै नै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ। जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट लेखनको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा समितिबाट सुझाव गइहाले पनि सरकारले त्यसलाई समेट्नेमा शंका गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिको बैठक मंगलबार बिहान बोलाइएको छ। 

समितिका सभापतिको चयन प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने छन्। भोलिबाट समितिका कामकारबाही शुरू हुने भए पनि बजेटका लागि सुझाव पठाउन अब ढिलो भइसेको उनको भनाइ छ। “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट आएका सुझाव संसद् सचिवालयले एकीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। अर्थलगायत समितिबाट यसपटक सुझाव जान सक्ने अवस्था रहेन”, सहायक प्रवक्ता धमलाले भने।

बजेट विषय मुख्य गरी अर्थ समितिले हेर्छ। अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरूका विषयलाई हेर्छ। वार्षिक बजेट निर्माणमा पनि यिनै निकाय बढी जिम्मेवार हुने हुँदा अर्थसमितिको सुझाव महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।