विप्लवको 'धम्की'पछि सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले चुनावी गतिविधि बिथोल्ने 'धम्की' दिएको भोलिपल्ट आयोगले यस्ता कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

निर्वाचन बिथोल्ने खालका गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकायसँग गम्भीर छलफल गरिरहेको र सोहीअनुसारको योजना बनाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए। नेकपाको अभिवक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र यस विषयमा आयोग सचेत रहेको पनि थपलियाले बताए।

मंगलबार नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले निर्वाचन खारेज अभियान चलाउने बताएका थिए। कात्तिक ४ गते बसेको पार्टीको बैठकले निर्वाचनका विरुद्धमा भण्डाफोर, पर्चा वितरण, जुलुस र सभाको आयोजना गर्ने र जनतालाई मत नहाल्न अपील गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाएका थिए।

उनले भनेका थिए, "बैठकले निर्वाचनलाई सशक्त प्रकारले खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। अभियान प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी चुनावको भण्डाफोर, पर्चा वितरण, जुलुस, सभाको व्यापक रूपले आयोजना गर्ने साथै जनतालाई लुटेराको चुनावमा भाग नलिन अपील गर्ने निर्णय भएको छ।"

बुधबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुरक्षा योजना बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको बताए।

"जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ, त्यो विषयलाई लिएर हुने दंगाको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफलमा गरेका छौँ। त्यहीअनुसार सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयन गर्छौं," उनले भने, "निर्वाचन बिथोल्न सक्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन दिइँदैन।"

भोलिदखि प्रचारप्रसारको नयाँ चरण
बिहीबारदेखि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले जुलुस आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन्। कात्तिक १७ देखि मौनअवधि शुरु हुने दिन कात्तिक १ गतेसम्म भेला, जुलुसहित, सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री प्रसारण गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।

मनोनयन दर्तादेखि बुधबारसम्म प्रचारको एक चरण सकिएको र बिहीबारदेखि अर्को चरण शुरु हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।

उम्मेदवार र राजनितिक दलले आचारसंहिताको पालना गरे/नगरेको र आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे/नगरेकोबारे नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले  निगरानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पेश गरेको विवरण अडिट पनि गरिने आयोगले जनाएको छ। "यस अगााडि कानुनको यो व्यवस्थालाई हामीले त्यति पालना गरेका थिएनौँ, यो निर्वाचनपछि हामी त्यसलाई पनि क्रियाशील बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ" प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति बाहिरी जिल्ला जाँदा अनुमति लिनुपर्ने
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आयोगको अनुमति लिएर मात्र चुनाव प्रचारप्रसारका लागि बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।

"सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश मन्त्रीहरूले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ र त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाइने छैन," प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने। स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र सरकारको स्रोतसाधन प्रयोग भए नभएकोबारे निगरानी गर्न पनि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको उनले बताए।

आयोगले बुधबारसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ व्यक्ति र संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि जनाएको छ। घटनाको प्रकृति हेरी कारबाहीको थप प्रक्रिया पनि अघि बढाइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए। "स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा आयोगले यसलाई तामेलीमा पनि राख्न सक्छ", उनले भने।