समाजवादीको संकटः कांग्रेस–माओवादीका मत कसरी जोगाउने?

काठमाडौँ– पार्टी स्थापना भएको १६ महिनापछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पहिलोपटक संसदीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको पार्टीले गतवर्ष भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएको थियो।

आगामी निर्वाचनमा १९ क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने लक्ष्य राखेको छ। गठबन्धन दलबीच भएको सिट बाँडफाँडमा समाजवादीले २० सिट पाएको थियो। तर, रुपन्देही–२ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि समाजवादीका १९ उम्मेदवार मात्रै चुनावी मैदानमा छन्। 

गठबन्धनको सहारामा चुनाव लड्न लागेको एकीकृत समाजवादीको मुख्य प्रतिस्पर्धा पूर्व पार्टी नेकपा एमालेसँग हुँदैछ। विगतमा एउटै पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू यसपटक आमनेसामने भएका हुन्। 

नयाँ बनेको पार्टी भएकाले अहिले नै एकीकृत समाजवादीको सांगठनिक शक्ति मजबुत भइसकेको छैन। त्यसकारण पनि आफ्नो भागमा परेको सिटबाट बढीभन्दा बढी जित निकाल्नुपर्ने चुनौती समाजवादीलाई छ।

अर्कोतर्फ समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी मत ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि छ। यिनै चुनौतीसामु एकीकृत समाजवादीले देशभर कार्यकर्तालाई चुनावमा परिचालन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समानुपातिकतर्फको मत बढाउने गरी खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। 

कांग्रेस–माओवादीको मत शतप्रतिशत ट्रान्सफर!
गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तामा रहेका पाँच दलसँग गठबन्धन गरेर एकीकृत समाजवादी चुनावमा होमिएको थियो। सहमति भएका ठाउँमा गठबन्धनसँग र नभएका ठाउँमा एक्लै चुनाव लडेको थियो। उक्त निर्वाचनमा जसरी गठबन्धन साझेदार दलहरूको मत ‘ट्रान्सफर’ हुनुपर्थ्यो त्यो हिसाबले नभएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। जसकारण अधिकांश क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार पराजित भएका थिए।

आसन्न निर्वाचनमा पनि शतप्रतिशत मत ट्रान्सफर हुन्छ की हुँदैन भन्ने आशंका एकीकृत समाजवादीमा छ। उसका उम्मेदवारलाई चुनाव जित्नका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत शतप्रतिशत हाराहारीमा ट्रान्सफर हुनुपर्ने छ। यसका लागि समाजवादीले गठबन्धन दलभित्र शीर्ष तहमै दबाब बढाएको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे–जस्तो भए पनि अहिले इमानदारिताका साथ मत आउनुपर्ने विषयमा गठबन्धनका साझेदार दललाई सचेत गराइएको उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधर बताउँछन्। “मुख्य कुरा इमानदारिता हो। एकअर्कालाई मत ट्रान्सफर्मर गर्नुपर्ने ठाउँमा सबैले जिम्मेवार बनेर संविधानको रक्षा गर्ने तर्फ सोच्नुपर्छ”, उनले भने, “स्थानीय तह निर्वाचन जस्तो बेइमानी भयो भने परिणाम जे निस्केला, कुर्नैपर्‍यो, तर सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”

चारदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गरिसकेका छन्। यद्यपि, कतिपय ठाउँमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारविरुद्ध नै उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरे पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

अर्का उपमहासचिव डा. विजय पौडेल यसपटक मत ट्रान्सफर हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। “सबैले विगतमा भएका तितामिठा कुरा बिर्सेका छन्। हिजो जे जति कमजोरी भए त्यो अहिले सुधार भएको छ”, उनले भने, “संविधानको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धनका पक्षमा आम मतदाताले मत हाल्नेछन्।”

मत ट्रान्सफरमा बेइमानी नहोस् भनेर गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेकाहरू संयुक्त घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताहरू पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा सहभागी भएर गठबन्धनका पक्षमा मत मागेकाले स्थानीय तहको चुनावभन्दा अहिले इमानदारितापूर्वक मत आउने नेताहरूको विश्वास छ। “सिट बाँडफाँड गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीलाई अन्याय गरिएको थियो। तर, हामीले त्यसलाई सहज रूपमा नै लिएर चुनावमा होमिएका हौँ”, एकीकृत समाजवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “आफ्नो शक्ति कमजोर भएका बेला भर त कांग्रेस र माओवादीमै पर्ने हो। उनीहरूबाट यस पटक बेइमानी हुँदैन भन्ने लाग्छ।”

उपमहासचिव पौडेल जित्नका लागि एकीकृत समाजवादीलाई मात्रै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भर नभएर उनीहरूका लागि पनि समाजवादीको मत आवश्यक रहेको बताउँछन्। “हाम्रो सहयोग नपाइकन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि सहज जित निकाल्न सक्दैन। नयाँ पार्टी भएको हुनाले अरूको सहयोग नभई हामीलाई पनि जित्न गाह्रो हुने भएकाले नै गठबन्धन बनेको हो”, उनी भन्छन्। १९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट धोका नभएमा कम्तीमा १४ सिटमा सहज जित निकाल्न सकिने आकलन गरेको छ।
 
एमालेका कार्यकर्ता फकाएर समानुपातिक मत तान्ने प्रयास
संसदीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन एकीकृत समाजवादीलाई समानुपातिकतर्फ पनि मत बढाउनुपर्ने अवस्था छ। उपमहासचिव पौडेल त्यसका लागि विभिन्न प्रदेशमा अनुगमन टोली खटाउनुका साथै वडा तहमै कार्यकर्ता परिचालन भएको बताउँछन्। “हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार नभएको ठाउँमा प्रत्यक्षमा गठबन्धनलाई र समानुपातिकमा हाम्रो पार्टीलाई मत दिन आग्रह गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “सही मुद्दा उठाएको भनेर जनताले बुझेका छन्। समानुपातिकतर्फ कलममा उल्लेख्य मत आउँछ।” 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतलाई आधार मान्दा एकीकृत समाजवादीले साढे चार लाख हाराहारीमा मत प्राप्त गरेको थियो। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १२ लाख मत ल्याउने योजना समाजवादीको छ । 

“पुराना साथीहरूका नाताले भेटघाट छलफल अहिले पनि भइरहेको छ । एमालेका कार्यकर्तालाई धम्काएर होइन खुशी तुल्याएर कलममा नै मत हाल्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौं”, अर्का उपमहासचिव तुलाधर भन्छन्, “काम नलाग्ने ठाउँमा मत हाल्नुभन्दा हामीलाई हाल्दा भोलि सम्मानजनक एकताका लागि पनि वातावरण बन्छ भनेर आश्वस्त पार्छाैं। एमालेबाट मनग्य मत पाउँछौँ, त्यो रणनीति हामीले बनाएका छौँ।” 

आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक गरिएको पार्टीको घोषणापत्र नै मतदाताका लागि कलम चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने आधार भएको महासचिव डा. वेदुराम भुसाल बताउँछन्। “हाम्रो रणनीतिक योजना भनेकै घोषणापत्र हो। त्यसमा हामीले एकीकृत समाजवादीलाई किन मत दिने भनेर प्रस्ट लेखेका छौँ”, उनले भने।

विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्दै एमालेको भण्डाफोर 
२०७५ जेठ ३ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेकपा निर्माण भएको थियो। तर, त्यो एकता धेरै टिक्न सकेन। पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष चुलिँदै जाँदा विभाजनको सम्मुख पुगेको थियो। 

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् हैसियतमा पुर्‍याइदियो। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेदेखि नै नेकपा करिब विभाजनको अवस्थामा थियो। 

तर, सर्वोच्चको फैसलाले दुवै पार्टी अलग हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। एमालेमा माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू बस्न सक्ने परिस्थिति बन्न सकेन। लामो अन्तरसंघर्षकै बीच २०७८ भदौ २ मा नेता नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइएको थियो।

भदौ ९ गते दल दर्ताको आधिकारिकता पाएपछि औपचारिक रूपमा नयाँ पार्टी बनेको थियो। एकीकृत समाजवादीले आसन्न निर्वाचनको चुनावी रणनीतिमा एमालेबाट विद्रोह गर्नुको औचित्य जनतामाझ पुष्टि गर्ने रणनीति पनि बनाएको छ। जसका कारण सके आफ्नो पक्षमा मत बटुल्ने, नसके एमालेलाई कमजोर पार्ने उसको रणनीति छ।

“नेपाली कांग्रेसको विकल्प कांग्रेस नै भन्लान्, माओवादीको माओवादी नै भन्लान्, तर हाम्रो के हो भने विद्रोहको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले नेकपा एमालेको विकल्प हामी हौँ भनेर जान्छौँ। हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने कारण र त्यसको औचित्य हामीले मात्रै होइन गठबन्धनमा रहेका दलले पनि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ”, उपमहासचिव तुलाधर भन्छन्, “दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने एमाले हो। प्रतिगमनकारी एमाले हो भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ।”

संविधान, संघीयतालगायत उपलब्धि मास्न खोजेर जनताप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई नभई कलम चिन्हमा मत दिन आग्रह गरिने उनले बताए। समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि एमालेबाट विद्रोह गर्नुको कारण प्रस्ट्याएको छ। “केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप र चुनावका बेला जनता समक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता अनुरूप काम नगरी भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दियो”, घोषणापत्रमा भनिएको छ, “एमालेमा व्याप्त दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैर कम्युनिस्ट विचार, गलत आचरण र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली सुधार्नका लागि धेरै प्रयास गर्‍यौँ। नेतृत्वलाई सुधार्न र ठिक ठाउँमा ल्याउन नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्‍यौँ।”