नागरिक उन्मुक्ति: रेशमले जेलबाट चलाइरहेको पार्टी

काठमाडौँ- बुधबार दिउँसो करिब २ बजे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर जेठ ३ देखि १० गतेसम्म आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

पार्टीले केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठकमा छलफलपछि आन्दोलनको निर्णय गरेको होइन। बरू, डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग पार्टी नेताहरूको छलफलपछि यस्तो विज्ञप्ति आएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरी पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। चौधरीसँगको छलफलका लागि उनी पनि डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन्। त्यही बैठकपछि सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आन्दोलन गर्ने विज्ञप्ति निकाल्यो।

पार्टी महासचिव रत्न थापा कारागारमा पार्टीको बैठक नबसेको बताउँछन्। “कारागारमा पार्टीको बैठक बोलाएको हल्ला बाहिरियो, तर हामी कारागारमा बैठक बसेका थिएनौँ। बैठक बाहिरै बस्यौँ। कारागारमा रेशमजीसँग सल्लाह लिन गएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “उहाँले धैर्य गर्न र संयम हुन भन्नुभयो। अदालतको निर्णयलाई मान्न आग्रह गर्नुभयो। तर, लाल आयोगको कुरै नबुझी फैसला हुँदा आफूमाथि अन्याय भएको बताउनुभयो।”

चौधरी आफैँले पनि विज्ञप्ति निकालेर अदालतको फैसला आफ्ना लागि न्यायिक नभए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। “मलाई अझै पनि सम्मानित सर्वोच्च न्यायलयप्रति भरोसा छ। हामी अझै न्यायिक पर्खाइमा छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “त्यसैले सबैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न अनुरोध गर्दै यो विज्ञप्ती जारी गरेको हुँ।” 

२०७२ सालमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो। अदालतले उनलाई त्यस घटनाका मुख्य दोषी ठहर  गरेको छ।

जेलबाटै चल्छ पार्टी
रेशमलाई जेलबाट छुटाउने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको पार्टी अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ। सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलापछि आन्दोलनको घोषणा गरे पनि सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय नागरिक उन्मुक्तिले गरेको छैन।

पार्टीमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्दा अध्यक्ष श्रेष्ठ सिधै डिल्लीबजार पुग्छिन्। मन्त्री बन्नुअघि सरकारमा जाने कि नजाने विषयमा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ पति रेशमसँग सल्लाह लिन कारागार पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चको फैसलाको भोलिपल्ट पनि अबको रणनीति तय गर्न उनीसहितका नेता बुधबार कारागार पुगे। 

महासचिव थापाका अनुसार रेशमले केही दिन पर्खन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरेर मात्र थप निर्णय लिन भनेका छन्। त्यहीअनुरूप पार्टी अगाडि बढ्ने थापा बताउँछन्।

“रेशमजीले प्रधामन्त्रीसँग भेटेर वार्ता गर्न भन्नुभएको छ। अध्यक्षजी पनि लक्ष्मण थारूजी सहित प्रधामन्त्रीसँग भेट्न जानुभएको छ,” थापाले उकालोसँग भने, “अहिले आन्दोलन घोषणा गरेर विज्ञप्ति निकालिए पनि हामीले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनौँ। तर तीन दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने हामी सरकार छोडेर आन्दोलनमा जान्छौँ।”

थरुहट आन्दोलको नाममा आफूविरुद्ध अन्याय भएको भन्दै चौधरीले जेलबाटै २०७८ पुस १९ गते पार्टी स्थापना गरेका थिए। जेलमा भएकाले आफैँ अध्यक्ष हुन नपाएपछि उनले श्रीमती रन्जितालाई नेतृत्व दिएका थिए।

तर, पार्टीमा रेशमकै बोलवाला चल्छ। त्यही बुझेका तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि उनलाई भेट्न कारागार पुगेका थिए। सरकार गठनका लागि आफूहरूलाई समर्थन गर्न मनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीलाई पालैपालो भेटेका थिए।

राजनीतिक समितिका तत्कालीन संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले गत चैत २४ गते नागरिक उन्मुक्ति जेलबाटै चल्न थालेको भन्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। पार्टीको विधि, विधान र पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीमा चौधरीको निर्णय नै सर्वेसर्वा हुन थालेपछि त्यहाँ बस्न उचित नठानेको उनी बताउँछन्। 

“पार्टीमा सर्वेसर्वा नै उहाँ हो। उहाँ जेलबाटै आदेश दिनुहुन्छ। उहाँको अगाडि पार्टीको विधान, समिति र तहतप्काहरूको कुनै मूल्य छैन,” चौधरीले उकालोसँग भने, “मैले रन्जिताजीलाई पहिला नै भनेको थिएँ, पार्टी यसरी चल्दैन। आन्तरिक लोकतन्त्र मानौँ। तर, उहाँले मान्नु भएन। डिल्लीबजारलाई नै पार्टीको हेडक्वाटर मान्न थालेपछि म छाडेर हिँडेँ।”

आफ्नै पार्टी गठन गर्नुअघि रेशम जसपामा थिए। २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा उनी कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका थिए। तर, कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद हुने फैसला गरेपछि उनको पद गएको थियो।  

२०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भर्खरै स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्तिले दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा जित हासिल गरेर कैलालीको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि यो पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा चार सिट जितेको छ। कैलाली-१ बाट रन्जिता श्रेष्ठ, २ बाट अरुणकुमार चौधरी, ३ बाट गंगाराम चौधरी र बर्दिया-२ बाट लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन्।

पार्टीको एक मात्र लक्ष्य: रेशमलाई जेलबाट छुटाउने
नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू नै आफूहरूको मूल अजेन्डा पहिचानवादी मुद्दालाई स्थापित गराउनु र रेशमलाई रिहा गराउनु भएको बताउँछन्।

रेशमलाई छोडाउन आफूहरू 'जे पनि बेहोर्न' तयार भएको नागरिक उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण थारू बताउँछन्। हरहालतमा चौधरीलाई बाहिर ल्याउने आफूहरूको एक मात्र उद्देश्य भएको थारूले उकालोसँग बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले रेशमको रिहाइका लागि आवश्यक पहल गर्न तयार भएपछि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सामेल भएको थियो। उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन ऐन संसोधनका लागि सरकारले वैशाख २६ गते संसद्‍मा विधेयक नै दर्ता गराएको थियो। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। तर, विधेयक पारित नहुँदै सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गरेको छ। 

विधेयक दर्ता लगत्तै सर्वोच्चको फैसला आएपछि नागरिक उन्मुक्तिका नेता आक्रोशित भएका हुन्। फैसलाकै भोलिपल्ट अध्यक्ष तथा मन्त्री श्रेष्ठसहितका नेता डल्लीबजार काराकार पुगेपछि आन्दोलनको विज्ञप्ति आएको हो। पार्टीका नेता थारू सर्वोच्चको फैसला अनेपक्षित भएको बताउँछन्।

डिल्लीबजारबाट फर्किएपछि पार्टी नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। “रेशमजीलाई छुटाउन हामी जुनसुकै हदसम्म जान तयार छौँ। आज (बुधबार) प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा रेशमजीको रिहाइको लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्‍यौँ,” नेता थारू भन्छन्, “प्रधानमन्त्री आफैँले पनि यो राजनीतिक मुद्दा भएको स्वीकार गर्नुभयो र राजनीतिक समाधान दिने आश्वासन दिनुभयो। हामी त्यो हदसम्म जान नपरोस् भनेर सरकारप्रति आशावादी छौँ।”