नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरिँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी जुनसुकै तहका व्यक्ति भए पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरमार्फत सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दोषी जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्ति भए पनि कानूनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन्।

प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धानमा हालसम्म कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको र आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप नगरिने उनको भनाइ छ। उनले दोषी नउम्किउन् र निर्दोष नपरुन् भन्नेमा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गरे।

“नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन। हस्तक्षेप गरिने छैन। र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानूनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस् । निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको जानकारी गराए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को प्रश्नको उत्तर दिँदै विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट,राष्ट्रिय पुँजी पलायन,अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले वित्तीय संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताए। २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव,अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए। उनले अर्थतन्त्रका  चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय,मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।

उनले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताए।