बाढीबाट विस्थापितको पीडा: लालपुर्जा छ, जग्गा छैन

भजनी– कैलालीको टीकापुर–८ अरुणाफाँटका विक्रम विश्वकर्मा दुई दशकअघि कर्णाली नदीमा आएको बाढीले विस्थापित भए। नदी किनारको जग्गामा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनको परिवार त्यसपछि अर्काको जमिनमा बसिरहेको छ।

विक्रमसहित सो गाउँका दुई दर्जनभन्दा बढी परिवार बाढीका कारण तितरबितर भएका थिए। खेती बगरमा परिणत भयो। अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन। अहिले उक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माण भएको छ। विस्थापित भएकाहरू बढीले बगर बनाएको लालपुर्जा भएको जग्गा खोज्न थालेका छन्।

लालपुर्जा भएको जग्गा नाप जाँचका लागि गएका उनीहरूलाई स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। “नदीमा तटबन्ध बनेपछि हाम्रो जग्गा प्रयोग गर्न मिल्ने भएको छ। यसले एकातिर खुशी भएका छौँ भने अर्कातिर तनाव पनि उत्तिकै हुन थालेको छ,” विक्रमले भने, “लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ। धम्की आउँछन्। स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छैन”

अरू १९ जना किसानले समेत जग्गा नापी गर्न नपाएको बताएका छन्। अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत थाहा छैन। सो ठाउँबाट विस्थापित भएर गएकाहरू को कता छन् यकिन तथ्यांक छैन। नापीका कर्मचारीले असुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दागर्दै छाडेर फर्किएको पीडित कर्णबहादुर बोगटीले बताए। प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए।

जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय, टीकापुरका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र पीडितबीच छलफल भएको थियो। सो क्रममा नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटीको गुनासो छ। “ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। हारगुहार गर्दा कतैबाट पनि सहयोग पाएनौँ,” बोगटीले भने, “अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भन्नुहुन्छ।”

२०२१ सालमा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो। त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै गयो। २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि विस्थापित भएको सुरवीर चौधरीले सुनाए।

“२०४० पछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो। त्यसपछि भाग्नुपर्‍यो,” सुरवीरले भने, “अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो। नदीमा विलय भएको जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि।”  लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको उनको गुनासो छ।

अधिकांश जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन्। त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ।