जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने

काठमाडौँ– सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने भएको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, मालपोत, नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद, बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नाप, नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू–उपयोग योजना तयार गरिने, व्यावसायिक कृषि पशुपालन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने र उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी, सीमा पुनरावलोकन गरिने बताए।

उनका अनुसार बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिने, मुक्तहलिया, कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरी ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने, गरिब घरपरिवार परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसरह आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गर्ने र सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गर्ने पनि बताए।