अर्थमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : संस्थागत हुँदै गएका बिचौलिया रोक्ने योजना के छ?

काठमाडौँ– सांसदले परम्परागत बजेट ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्।

शनिबार सिंहदरबारमा शनिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदले परम्परागत नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको र यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ भन्दै अर्थमन्त्री महतलाई प्रश्नसमेत गरे।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी रूपमा काम हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए।

“विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी ढंगले न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेकाहरू ल्याएर ओभर नाइट केही मानिसहरू बसेर वितरण गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ यस विषयमा के हो?” उनको प्रश्न थियो।

उनले स्थानीय तहलाई समानीकरण कटौती गरिएकोमा अहिले स्थानीय तहहरू बिचल्ली भएको भन्दै त्यसको बारेमा सरकारले के सोच बनाएको छ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे। उनले राजस्व परिचालन ५२ वर्षको इतिहासकै नराम्रो रहेको, यसलाई सुधार्न कसरी जाने भन्ने आधार सरकारले दिन सकेको उनको जिकिर थियो।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको बताए। उनले अहिलेको समयमा पनि बाटो र पानीको लोभ मात्रै देखाउने गरिएको उल्लेख गरे।

उनले हाइवेको भौतिक पूर्वाधार झनै नराम्रो बनिरहेको र यस बारेमा सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे। “अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ आजबाट शुरू गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै चिज सुधार भयो भने त्यो बेस लाइन बनोस्,” उनले भने।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले राजस्व चुहावट भएको ठाउँमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। राजस्वमा बिचौलियाको खेल रोक्न डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

“१६ मा ४ आना पनि राजस्व सरकारसमक्ष आइपुग्दैन, त्यहाँ बिचौलियाको खेल छ, त्यसैले डिजिटल गर्नुपर्छ। स्रोत हिजोकै परम्परागत बजेटअनुसार ल्याएर यो समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भनिन्।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले उत्पादन बढाउन सक्ने उपायको बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए। उनले आवश्यक नीति निर्माण गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।