सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति महानिरीक्षक कुँवर असन्तुष्ट

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताएका हुन्। 

उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए। उनले कानूनबमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्ने उल्लेख गरे।  

”निर्देशिकामा केहीबाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधको समेत मुख्य कसुरदारउपर सजायको छुटको मागदाबी लिन सक्ने देखिन्छ। यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ,” उनले भने।

कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरीसमेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

“निर्देशिकाले अपराध पीडितलाई वार्तामा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुटसम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ। तर यो पक्रियासँग पीडितको विमतिले स्थान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन,” उनले भने, “अभियुक्तलाई बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ। कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरीसमेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ।” 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुन नहुने बताउँछन्। ”यद्यपि, यस निर्देशिकाका प्रावधान जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समय क्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ,” उनले भने।