काठमाडौं– मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलसँग निर्वाचन आयोगले भदौ ६ गते निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई प्रस्तावित आचारसंहिताबारे सुझाव दिएका छन्।
सरकारले गएको साउन १९ गते निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै आयोगले तयारी अगाडि बढाएको हो। निर्वाचन गराउन आयोगले १०७ दिनको समय पाएको छ। अब निर्वाचन आउन ९० दिन बाँकी हुँदा आयोगले आचारसंहिताबारे छलफल चलाएको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन गराउन आयोगलाई १०७ दिनको समय पर्याप्त भएको जानकारी दिए। ‘निर्वाचनको मिती घोषणा भइसकेपछि आयोगले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर सबै कामहरू दैनिक रूपमा गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कार्यतालिका आन्तरिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम पनि बनाइएको छ।’
आयोगले निर्वाचनको मिती घोषणा भएपछि साउन २० गतेदेखि नै मतदाता नामावली संकलन काम स्थगित गरेर अहिले अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ। ‘यसका लागि जिल्लाबाट तथ्यांकहरू आइसकेको छ। अब केन्द्रमा त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने, दोहोरिएको हटाउने लगायतका काम भइरहेका छन्,’उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लामा दाबी विरोध उजुरीका लागि पठाउने काम हुन्छ।’
यसअघि, आयोगले १५ दिनको समय दिएर साउन ३१ गते आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। निर्वाचनमा सहभागी हुन ८४ दलले निवेदन पेश गरेका छन्। ती मध्ये केही दलहरूले एकल चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी १२ वटा दलले चारवटा समूह बनाएर आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
‘आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएका दलहरूका कागजातको अध्ययन गर्ने काम अहिले भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘भदौ ८ गतेसम्म ती सबै फाइलको अध्ययन सकेर हामीले दर्ता गर्ने नगर्ने टुंगो गर्छौं। ’
दल दर्ता भइसकेपछि विभिन्न निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि तयार हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि केही विषयमा संशोधनसहित केही दिनभित्र नै आचारसंहिता टुंगो लगाउने तयारीसमेत गरेको छ।
आयोगले भदौ अन्तिम साता मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका बनाएको छ। त्यसैगरी, निर्वाचन अनुगमनका लागि पर्यवेक्षण गर्न १५ दिनको समय दिएर पर्यवेक्षक हुन इच्छुक संस्थाका लागि आह्वान गर्ने छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई पनि समावेश गरिने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने ५७ प्रकारका सामग्रीहरू खरिदका लागि पनि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ‘१५ प्रकारका सामग्रीहरू जिल्लालाई नै खरिद गर्ने गरी अख्तियारी दिएका छौं। बाँकी सामग्री खरिदको प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिद गर्न सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।’
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्रालयमा १० अर्ब ५८ करोड बजेट माग गरेर पठाइसकेको छ। ‘निर्वाचनका लागि आउने ८० प्रतिशत बजेट आयोगले खर्च गर्दैन तर, आयोग अन्तर्गतका कार्यालयले खर्च गर्छन्,’ उनले भने, ‘सामग्रीका लागि टेण्डर आह्वान भएकाले त्यसको मूल्यांकन गरेर योग्य र न्यूनतम कबुल गर्नेसँग सम्झौताको काम हुन्छ। ’
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक कागजका लागि पनि टेण्डर गरिसकेको छ। कागज प्राप्त भएपछि जनकशिक्षा सामग्री लिमिटेडले मतपत्र छपाइ सुरू गर्ने जनाइएको छ। मतपत्र छपाइको जिम्मा जनकशिक्षालाई दिने निर्णय यसअघि नै निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ। भदौं २० गतेबाट मतपत्र छपाइ सुरू गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
असोज २ र ३ गते राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्दसूचीको नामावली पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगका अनुसार दशैं अघि वा पछि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिने तयारी छ।
पाँच लाख मतदाता थपिने आकलन
बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर १ करोड ७७ लाख मतदाता थिए। आउने निर्वाचनमा यो संख्या बढ्ने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले देशैभर मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आगामी निर्वाचनमा पाँच लाख मतदाता थपिने अनुमान छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका र थपिएका गरेर १ करोड ८२ लाख मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने जनाइएको छ।
मतदाता थपिएसँगै आवश्यक मतदान केन्द्र पनि थपिने छ। भदौ अन्तिममा मात्रै मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने भएकाले सोही अनुसार मतदान केन्द्र थपिने आयोगले जनाएको छ।
यसअघि २०७४ मा मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्न सकिने भनेपछि आगामी निर्वाचन मंसिर ४ मा एकै दिन सम्पन्न हुने गरी सरकारले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्। उम्मेदवारका लागि भने २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ सदस्य र प्रदेश सभातर्फ ५५० सदस्य निर्वाचित हुने छन्।
प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। सात वटा प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० जना निर्वाचित हुनेछन्।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
