निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लिएर नेपाल सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबार निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न/गराउन सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो।

आयोगले निर्देशनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू प्राथमिकताका साथ मर्मत सम्भार गर्न भनेको छ। आयोगले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू तयारी अवस्थामा राख्न र सुरक्षाकर्मीका साथै सरकारी निकायलाई सञ्चार साधनहरू चालु अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यस्तो छ आयोगको सात बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न/गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ।

१. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारु अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

२. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू आयोगको वेबसाइट एवम् आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्राप्त गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्न, गराउने व्यवस्था गर्ने ।

३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने ।

४. सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू सुचारु अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकलहरूलाई चालु हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

५. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

६. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकोले कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने ।

७. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपर निजको सेवा सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने।