रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न दिएको रिट सर्वाेच्चमा दर्ता

काठमाडौँ– सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद  पद खारेज गर्न सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट बुधबार दर्ता भएको छ।  

अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश नगरी प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको भन्दै पौडेलले लामिछानेसहित निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, सहायक प्रजिअ रवीन्द्रप्रसाद आचार्य र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका थिए। वैशाख २५ गते सर्वाेच्चमा पेश गरेको रिटलाई अदालतका रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिएका थिए। उक्त दरपीठविरुद्ध पौडेलले पुनः जेठ २ गते रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। 

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जेठ ८ गते निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा इजलासबाटै व्याख्या भई निरुपण हुनुपर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निहित रहेको देखिएको भन्दै रजिष्ट्रारले गरेको दरपीठको आदेश बदर गरिदिएको थियो। साथै, रिट निवेदन दर्ता गर्नसमेत आदेश दिएको थियो। 

आदेशको पालना गर्दै सर्वाेच्च प्रशासनले बुधबार रिट दर्ता गरेको हो। उक्त रिटको पेसी जेठ १७ गतेको लागि तोकिएको छ। 

गत माघ १३ गते लामिछानेले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ बमोजिम विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नदेखिएको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज भएको थियो। त्यसपछि लामिछानेले पुनः नागरिकता बनाएका थिए। 

तर, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले लामिछानेलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग सम्बन्धी निस्सा पेश गर्न नलगाइ कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सोही आधारमा लामिछाने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्दासमेत वैशाख ५ गते निर्वाचनमा भाग लिन दिएको रिटमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले २०७९ माघ २९ गते उपनिर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। गत वैशाख १० गते लामिछाने पुनः चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए।

लामिछानेले अदालतको आदेशले कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएकाले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त भएको मान्न नसकिने जिकिर रिटमा छ।