२० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा, सरकारी पदाधिकारीलाई इन्धनको साटो नगद

काठमाडौँ- सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका र औचित्य समाप्त भएका २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता नभएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उस्तै कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को सुझाव कार्यान्यन गर्दै  लैजाने सरकारले घोषणा पनि गरेको छ।

सार्वजनिक खर्च पुनराअवलोकन आयोगले विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित २०० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र र बोर्डहरूमध्ये असान्दर्भिक र दोहोरोपन आउने देखिएका निकाय खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अनुसार हस्तान्तरण गर्न सुझाएको थियो।

अर्थमन्त्री महतले पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने घोषणा गरे। 

आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली
सरकारले निर्माण व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताए। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने उनले बताए।

इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिइने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको हो। सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरूआत गरिने महतले बताए।

त्यस्तै, सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका गाडीहरूलाई ६ महिनाभित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।