प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कटौती

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुानतर्फको बजेट प्रदेशका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ भने, स्थानीय तहको हकमा केही वृद्धी भएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेटको आकार परिवर्तन गरिएको हो। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब दिने भएको छ। 

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। पछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने उक्त बजेट ५० प्रतिशतले कटौती भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्त्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड
अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सशर्त अनदुानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। 

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनदुान स्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनजयोजन गरेको थियो। यो बजेट पनि अघिल्लो पटकभन्दा कटौती भएको छ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड विषेश अनुदानतर्फ विनियोजन भएको थिया। यसको दायरा पनि नयाँ बजेटमा घटेर आएको छ। 

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा झिनो वृद्धि गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए। अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्त्तरण अनुमान गरिएको थियो।