ठूला आयोजानामा जोड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छरितो बनाइने

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले रणनीतिक महत्त्वका र ठूला आयोजानाको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेका छन्। मन्त्री महतले यसको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा प्राप्तिलगायत छिटो छरितो बनाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि एक महिनाको समयसीमा राखिएको छ। “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएका आयोजना एक महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ,” बजेट वक्तव्यमा मन्त्री महतले भने, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित वनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ।” 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने र तुरुन्तै प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ।

ठूलो संख्यामा आयोजनाका कारण धेरै कार्यक्रम समावेश गरी स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने बताउँदै रणनीतिक महत्त्वका छिटो प्रतिफल दिने र धेरै संकेत जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयन जानसक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। 

आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा जमिन कम भए अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिने उनले बताए। आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा संशोधन गरिनेछ जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीको लागि बैंकले काम गरेको मूल्यांकनसमेत आधार दिने गरी मात्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गुणस्तरीय सामाजिक विकास सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति गर्ने लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने नीति लिइएको उनले घोषणा गरे। गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक आर्थिक गर्ने गरी संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्न बजेटको खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने पनि मन्त्री महतले बजेटम उल्लेख गरेका छन्।