अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम मात्र बजेटमा समेटिएका छन्

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले बजेटमा समेटिएका विवादास्पद कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गरेको भोलिपल्ट मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको सांसद क्षेत्र विकास कोष, विद्युतीय सवारीमा करको दर वृद्धि, बजेटको स्रोतका रूपमा उच्च राजस्व परिचालनका लक्ष्यलगायतका विषयको बचाउ गर्दै आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम मात्र बजेटमा समेटिएको दाबी गरेका हुन्।

आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निकै विवादित र आलोचित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताएको छ। पटक–पटक प्रश्न उठेर खारेज गरिएको कार्यक्रम ब्युँताएको भनेर आलोचना भएपछि उनले पहिलेको भन्दा फरक ढंगले सञ्चलन हुने भन्दै कार्यक्रमको बचाउ गरे। यसमा सांसदको भूमिका सिफारिसकर्ताको रूपमा मात्र रहने र आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै लाग्ने अर्थमन्त्री महतको दाबी छ।

“सिधै सांसदले पाउने, खर्च गर्ने मोडलमा यो छैन, १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ, ती सबै ठाउँमै केही न केही जाओस् भनेर संसदीय विकास कार्यक्रम राखेको हो, सांसदहरूको भूमिका खाली सिफारिस गर्ने मात्र हुन्छ”, महतले भने, “कम्तीमा १ करोडको आयोजना छनोट हुनेछ, ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ पहिलाको जस्तो आफैँ समिति बनाएर बजेट उपभोक्ता समिति बनाएर बाँड्ने होइन।”

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक थिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ। राजस्व प्रशासन र नीतिमा सुधार गरिएकाले आगामी वर्ष राजस्व परिचालन बढ्ने अर्थमन्त्री महतको दाबी छ।

“हामीले आफ्नो काम गर्ने कार्यशैलीलाई आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ, त्यो गरेर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, हामीले राजस्वको दरहरूको औचित्य पुष्टि गरेका छौँ। नीतिगत ‘लुपहोल’लाई उपयोग गरेर कर छली हुने र करको दायरामा नआउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्न राजस्व नीतिमा पनि सुधार गरेका छौँ,” महत भन्छन्, त्यसमार्फत पनि धेरै ठूलो राजस्व परिचालन हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ।”

बजेटमार्फत स्रोतको बाँडफाँट मात्र नभएर समस्याको पहिचानसहित कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याएको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्ष ८ वर्षको अस्वाभाविक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको उदाहरण दिँदै मन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको बताए। सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।

बजेटमार्फत ५० देखि एक सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि थप गरिएको छ। त्यसमाथिका सवारीको भन्सारदर र अन्तःशुल्क पनि घटाइएको छ। यसले तल्लो वर्गका उपभोक्तालाई मारमा पार्ने र माथिल्लो तहकालाई सहुलियत दिन खोजेको भनेर विरोध भइरहेको छ। तर, अर्थमन्त्री महत यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्छन्। उत्पादन लागतलाई आधार मान्दा विद्युतीय सवारीसाधन निकै सस्तो रहेको र यसलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति नै रहेको महतको दाबी छ।

आगामी वर्षको बजेटमा यथार्थपरक र पूरा हुन सक्ने कार्यक्रम मात्र समेटिएकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे।