नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध परेको रिट दर्ता, आइतबारका लागि तोकियो पेसी

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्दै प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।

अघिल्लो संसद्मा पेश भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण अवैध घोषित गरी बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले बिहीबार पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबार दर्ता गर्दै आइतबारका लागि पेसी तोकेको हो।

उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेलसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नै अवैधानिक छ। उनले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐन बनेकाले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको बताए। 

उनका अनुसार नेपालमा विदेशीले नागरिकता नपाउने र नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुने खालले नागरिकताको विषय समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गर्नसमेत माग गरिएको छ।