दुई पटक पारित नागरिकता विधेयक सदनमै फिर्ता ल्याउनु संसद्को अपमान हो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विधेयकलाई अहिलेको संसद्ले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क गरे।

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्ले दुई/दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकहाँबाट फेरि संसद्मा ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदले विधेयक राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विधेयकलाई अहिलेको संसद्ले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क गरे।

“राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा रहेको विधेयकलाई संविधान नमिचीकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई/दुई पटक गरेको निर्णयको अपमान हो।”

संसद् पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघिल्लो सदनले दुई/दुई पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएको बताए।

“राज्यको निर्णयको रूपमा, अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ। त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई बदल्न सकिन्छ। सिँधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका बेला विपक्ष दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाएका थिए।