अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपबारे संसदमा सवालजवाफ

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भनी भइरहेको आलोचनाको खण्डन गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री महतले पारदर्शी ढंगबाट बजेट निर्माण गरेको भन्दै आफूले बिचौलियालाई छेउछाउमा पनि पर्न नदिएको दाबी गरे।

“एउटा पत्रिकाले उही समाचार पटक पटक दोहोर्‍याउँछ त्यसलाई हामी सत्य ठान्दछौ तर वास्तविकता के हो भने मैले पारदर्शी ढंगबाट काम गरेको छु,” महतले भने, अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ त्यो अफिसमा पसेको हुँ । त्यही प्रतिबद्धता मैले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेँ। म यो पदमा रहेसम्म पूर्ण निष्ठाका साथ कर्तव्य पूरा गर्दछु।”

महतले बजेट निर्माणमा पूर्वनायब सुब्बाको सहयोगीको भूमिका मात्र रहेको बताए। “निर्णय गर्ने ठाउँमा आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अरू कोही हुनै सक्दैन। यो निर्णय भइसकेपछि टाइप गर्न पर्‍यो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्‍यो, इन्ट्री गर्न पर्‍यो। यो सब गर्न सहयोगी चाहिन्छ। म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त रामकृष्ण श्रेष्ठको त्यस्तै सहयोग लिइएको हो। उहाँले ३० वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभएको छ र यसमा उहाँ दक्ष मानिनुहुन्छ,” महतले भने, उहाँको काम निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधन आदि इत्यादि जे छन् त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेशअनुसार भर्ने मात्र हो।”

'हार्मोनाइज्ड कोड' विषयको विज्ञता भएको हुनाले यसअघिका अर्थमन्त्रीले पनि श्रेष्ठबाट सहयोग लिने गरेको गरेको उनको भनाइ छ। सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँगको छलफल र सुझावका आधारमा करका दर हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ।

सांसदहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ खोज्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट बनाउँदा निश्चित मानिसहरू मात्रै प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अनधिकृत मानिसहरूको प्रवेश गराएर बजेटअघि नै सूचना चुहाएको आरोप लगाए।

“अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने बेलामा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि होला नि। बजेट बनिरहेको ठाउँमा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएपछि रिबन बाँधेर के गर्ने? उनीहरूको स्वार्थमा बजेट बन्छ भन्ने सुन्नुपर्दा यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ ?” गिरीले प्रश्न गरे।अर्थमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिन माग गरे। वाग्लेले भने ,“अर्थमन्त्रीबाट यी कुरामा जवाफ आओस्, “ निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढंगले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन? एचएस कोडको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि, प्रक्रिया पुर्‍याएर सल्लाहकारको भूमिकामा राखिएको हो कि होइन ? एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्ति एक या दुई जना मात्रै हुन्? भन्सार प्रणालीको सुधार गर्न यो वर्ष अर्थमन्त्रीको इमानदार पहल होला कि नहोला?”

विगत केही वर्षमा भ्रष्टाचार महामारीझैँ फैलिएको पनि वाग्लेले बताए। “बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्‍याएजस्तो गरेर, बैठक बसेर, नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै, अख्तियारले समेत समाउन नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगोझैँ सल्किएको छ, ” उनले भने, “ सक्छौ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुँकारको जननी त्यही हो।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विद्युतीय गाडीमा लगाइने करको सम्बन्धमा सूचना चुहाइएको भन्दै यसको सम्बन्धमा पनि अर्थमन्त्रीबाट जवाफको माग गरे। “विद्युतीय गाडीलाई भन्सार दर बढाएको अति संवेदनशील सूचना बजेट अगाडि चुहाएपछि सम्बन्धित व्यवसायीहरूले बजेट भाषणको मुखमा ११ सयभन्दा बढी चारपांग्रे विद्युतीय गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्र्याएका छन् भन्ने सुनियो। यसबाट सरकारले ९० करोड राजश्व गुमाएको छ, यसको जवाफ चाहियो” शाहीले भने।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसले किन नियुक्त गरेको हो र नियुक्तिलाई निरन्तरता किन दिइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। “एक जना कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई २०७९ फागुन १९ गते नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नियुक्ति गरेको देखिन्छ। त्यतिबेला अर्थमन्त्री को थिए? सचिव को थिए? दुई वर्षअघि रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने जरुरी के पर्‍यो? कसले नियुक्ति गर्‍यो र निरन्तरता दिनुपर्ने कार्य के हो जवाफ चाहियो” उनले भने।

बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए।