तोकेको सीमामा बस्न नसक्ने उम्मेदवारलाई ठाउँको ठाउँ हराउनुपर्छ: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

आमनिर्वाचन, २०७९ को मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगका कतिपय निर्णयहरू आलोचित बनिरहेका छन्। आगामी निर्वाचन, आयोगमाथि भएको आलोचना र चुनावी तयारीलगायत समसामयिक विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग उकालोका लागि सुजित महत र बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय निकै आलोचित भयो। कार्कीले चुनावका कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै उम्मेदवार बन्ने आफ्नो योग्यता प्रस्ट पारिदिन लेखेको चिठीको जवाफचाहिँ नदिने, उम्मेदवारीचाहिँ खारेज गर्दिने? यो न्यायसंगत भयो र? 

निर्वाचन कार्यक्रमका विभिन्न चरण हुन्छन्। शुरूमा मतदाता नामावली प्रकाशन हुन्छ। मतदानस्थल र केन्द्रमै त्यसको सुनुवाइ हुन्छ। उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि उनीहरूको योग्यताबारे छानबिन हुन्छ। सम्बद्ध निर्वाचन अधिकृतबाटै पहिले त्यो छानबिन हुन्छ, त्यहाँ टुंगिन नसके ‘केस’ आयोगमा आउँछ। र, आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अन्त्यमा अदालतबाट छिनोफानो हुन्छ। ‘कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तपाईं योग्य हुनुहुन्छ’ या ‘अयोग्य हुनुहुन्छ’ भनेर आयोगले अग्रिम ‘क्लियरेन्स’ वा प्रमाणपत्र दिँदैन। यस्तो गर्न सम्भव छैन। अहिले झण्डै एक करोड नेपाली यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य होलान्। अब ती सबैले पहिले आयोगबाट ‘क्लियरेन्स’ लिन पत्राचार गर्ने र त्यसपछि आयोगले दिने हुन थाल्यो भने के होला? ‘तपाईं योग्य हुनुहुन्छ’ भनेर प्रमाणपत्र लिन–दिन थाले उम्मेदवारी लिनै परेन, छानबिन पनि गर्नै परेन। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र छानबिन गर्ने अर्को विषय हो। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी नदिएसम्म आयोगको दृष्टिमा कोही उम्मेदवार होइन। कसैले ‘म भविष्यमा उम्मेदवार हुन्छु’ भनेर इच्छा व्यक्त गर्नु या फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कुरा उस्तै हो। उम्मेदवारी दर्ता भएपछि कुनै प्रश्न उठे परीक्षण गर्ने, निरूपण गर्ने र जिते प्रमाणपत्र दिने आयोगको काम हो।  

अहिले त हामीले उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा  उम्मेदवार बन्दा, उम्मेदवार हुनका लागि जस्तोसुकै सार्वजनिक पदमा भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनियो। संविधानले नै पारिश्रमिक र सुविधाको विषयमा मासिक रूपमा पारिश्रमिक खाने मात्रै होइन, अरू सुविधासमेतलाई पारिश्रमिक नै मान्नुपर्छ भनेर भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको व्याख्या समेतको आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। कोही व्यक्ति उम्मेदवार हुनु भनेको भोलि चुनावमा धेरै मत पाएको अवस्थामा सांसद हुनु हो। सांसद भनेको मन्त्री–प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्नु हो। उहाँ निर्वाचित भएको भए त्यो पदबाट राजीनामा दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो होला? सांसद नहुँदासम्म त्यो पदमा रहने र भएपछि राजीनामा दिने भन्ने व्याख्याले ‘दोहोरो फाइदाको सिद्धान्त’लाई बलियो पार्छ।

दाबी–विरोध तथा उजुरी दिने समय सकिएपछि आएको उजुरीमा आयोग प्रवेश गर्नु उचित भएन भन्ने दाबी पनि छ नि?

प्रत्येक उम्मेदवारले पदसम्बद्ध कानून पढीवरि चुनावी मैदानमा उत्रिनु राम्रो हुन्छ। र, उजुरीका तीनवटा पाटा कानूनमा प्रस्ट लेखिएका छन्। पहिले आयोगले उम्मेदवारी लिन्छ र त्यसविरुद्ध कसैका उजुरबाजुर छ कि भनेर सूचना जारी हुन्छ। उजुरी परे त्यहीँबाट छिनोफानो हुन्छ। उक्त मितिमा उजुरी परेन भने पनि प्रक्रिया अझै बाँकी रहन्छ, खेल सकिँदैन। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निस्केपछि र चुनाव भएर नतिजा ननिस्केको अवधिमा उम्मेदवारसम्बद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत आयोगमा उजुरी दिने प्रावधान कानूनमै छ। त्यो दफा पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो। यतिले मात्र पनि ‘अयोग्य’को उम्मेदवारी जोगिने होइन। जितिसकेपछि पनि योग्यतामा प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अयोग्य घोषित गरिदिन सक्छ।

उजुरी आएपछि मात्रै आयोगले योग्यताको परीक्षण गर्ने गर्छ कि उजुरी नआउँदा पनि गर्छ?

उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेस गरिने कागजपत्रबाटै अयोग्य देखिए निर्वाचन अधिकृतले नै उक्त व्यक्तिलाई अयोग्य भन्दिइहाल्छन्। अन्यथा, आयोग आफैँ उजुरी गर्न पाउँदैन। थाहा छ भने पनि पाउँदैन। ‘योग्य’ भनी अन्तिम नामावलीमा परेका उम्मेदवारमध्ये कतिपय यस्तै लाभको पदमा बसेका र अरू नैतिक पतन देखिने खाले कुनै अपराधमा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने होइन। ‘छैन’ भनेर उहाँहरूले स्वघोषणा गर्नुभएको चाहिँ हुन्छ। तर, कुनै मुद्दा कहीँकतै छ भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत उजुरी आउनुपर्छ। त्यो आयो भने हामी निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्नुपूर्व ‘भयो’ भन्ने निर्णय गर्छौं। अर्को कुरा, मतगणनाका क्रममा जित सुनिश्चितै भए पनि नतिजा घोषणा भएको छैन भने आयोगले उम्मेदवारी  खारेजसमेत गर्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा दोस्रो हुनेले जित्छ। जितिसकेपछि पनि यदि योग्यतामा प्रश्न उठ्यो भने अदालतले हेर्छ। तर, उजुरी त पर्नै पर्छ। आयोगले स्वयंले खोजीनिती गर्दैन।

विभिन्न गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरूसमेत चुनावमा उम्मेदवार बन्ने क्रम बढ्दो छ। कानून निर्माण गर्ने थलोमै उल्लंघनको अभियोग खेपिरहेकाको उपस्थितिले कस्तो असर गर्ला ? नियन्त्रण गर्न सकिँदैन?

कसैले उम्मेदवारी दिइसकेपछि योग्यता पुगेको उम्मेदवारका विषयमा आयोगले प्रश्न उठाउन सक्दैन। कानूनी प्रावधानअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको २ वर्षपछि उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छ। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता मुद्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग यस्ता नैतिक पतन देखिने कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको छ भने २० वर्ष कैद सजाय पाएर भुक्तान भएपछि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संगठित अपराध, कर्तव्य र ज्यान मुद्दामा सजाय भोगेको ६ वर्षपछि फेरि उम्मेदवार हुन पाउँछ भनेको छ। यीलगायत सबै कुरा, सबै मानिसले कहाँ–कहाँ के–के अपराध गरेको छ, कसैले सजाय पाएको छ कि छैन भनेर आयोगले सबै हेर्न त सक्दैन।

निर्वाचन आयोगको तदारुकता पत्र काट्नमा देखिन्छ तर, कार्यान्वयनमा चाहिँ आयोग अक्षम छ भन्ने आरोप छ नि?

आरोप त जसरी लगाए पनि हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिठी काटेर एक लाख २३ हजार जनालाई जरिवाना गरिसकेपछि ‘आयोग धेरै कडा भयो’ भन्ने आरोप खपिरहेका छौँ। आचारसंहिता र निर्वाचन कानूनविपरीत गएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले जरिवाना बुझाउनु भएन भने अबको ६ महिनापछि पद नै जान्छ। मलाई लाग्छ, त्यतिखेर ३/४ हजारकै पद जान सक्छ। त्यतिबेला पनि आयोग धेरै कडा भयो भन्ने प्रतिक्रिया र आरोपहरू हामीले झेल्नुपर्ने होला। ‘उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भयो, अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने भयो’ भन्ने तर्क आउला। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले आचारसंहिता उल्लंघनमा हदैसम्मको कारबाही गर्‍यौँ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि आचारसंहिताका दुई प्रमुख पाटा छन्। एउटा प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रचारात्मक पाटो छ, लगभग अहिले यो अवधि हामीले सक्यौं। त्योभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम गरिरहेका छौँ। अर्को, दण्डात्मक व्यवस्था छ। सचेत गराउनु, जरिवाना गर्नु र उम्मेदवारी खारेज गर्नु त्यसभित्र पर्छन्।

स्पष्टीकरण सोधिएका उम्मेदवारका हकमा, उहाँहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिन्छ, तर हामीले प्रमाणका आधारमा सोध्दा उल्टै उहाँहरू ‘तपाईंहरूले नै नक्कली कागजात बनाएरै हामीलाई सोध्नुभएको त होइन’ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढ्छ। दोस्रोचाहिँ, ‘नियतले गरेको होइन’ भनेर प्रस्ट पार्नुभएको छ र 'अब आचारसंहिता उल्लंघन गर्दिनँ’ भन्नुभएको छ। यस्तोमा हामी सकारात्मक नै हुन्छौँ। अब हामी दण्ड-जरिवानाको प्रक्रियामा नै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ। यसबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ।

चुनावमा धेरै कुरा सुधार हुँदै पनि गएको होला। सबै चिज नियन्त्रण गर्दागर्दै चुनावमा उम्मेदवारको खर्च बढेको बढ्यै छ। यसलाई नियन्त्रणचाहिँ कसले गर्ने हो?

उम्मेदवारहरू पनि खर्च गर्न पाइन्न भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई धेरै पैसा किन चाहिएको हो भनेर समेत सोधेका छौँ। यदि जनताको मत किन्नलाई उहाँहरूलाई पैसा चाहिएको हो भने कार्यकर्ता र जनतालाई उहाँहरूले भाडाको व्यक्ति ठान्नुभएको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ ‘अहिलेको प्रणाली नै खराब छ, यो प्रणालीमा पैसा नभई निर्वाचन जित्न सकिँदैन’ भन्ने हो। आयोगले त ‘यी यी विषयमा खर्च गर्न पाइन्छ र ती सीमामा रहेर खर्च गर्नुस्’ भनेकै छ। आयोगसँग उम्मेदवारहरू ‘निर्देशन मान्छु’ भन्छन् तर बाहिर गएर ‘पैसा पुग्दैन’ भन्छन् भने त त्यस्तो उम्मेदवारलाई ठाउँको ठाउँ हराउनुपर्छ।

दलीय व्यवस्थामा विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र इमानका आडमा उम्मेदवारले चुनाव लड्ने हो। पैसा र प्रलोभन देखाएर लड्ने होइन। दलको चिह्नमा भोट हाल्ने हो। अचेल संविधान र कानूनले नचिनेको ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुने गरेका छन् तर आयोगले यस्ता कुरा बुझ्दैन। दलीय व्यवस्थामा दलले निर्वाचन लड्छ। समानुपातिकतर्फबाटै ४० प्रतिशत पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आउनुको अर्थ जनताले सिधै दललाई हाल्ने भोट हो। त्यसो हुँदा, जनतामाझ आफ्नो विचार फैलाउनका लागि पैसा लाग्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भ्रम, झुट र फरेब हो। व्यवस्थालाई बदनाम गर्नेहरूको कुत्सित मनसाय हो त्यो। कहीँ पनि दुनियाँमा मत माग्नका लागि पैसा लाग्दैन।

दलहरूले नै निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, त्यसमा सुधार गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन् नि?

यस विषयमा खुलेआम कसैले बोलेका छन् भने उनीहरूले संविधानको बर्खिलाप बोलिरहेका छन्। यो प्रणालीलाई उल्ट्याउन खोजिरहेका छन्। संविधान र यो प्रणाली मन नपराउनेलाई मलजल गरिरहेका छन्, निर्वाचनलाई दूषित पार्न खोजिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अनावश्यक तामझाम गर्ने, पैसा जुटाउने र खर्च गर्ने अनि ‘यो प्रणाली नै बेठीक हो’ भनेर तपाईं हिँड्नुभयो भने त्यो सिधै जनता/मतदाताको अपमान हो। र, आफ्नो अपमान गर्नेलाई मान गरिरहन पर्दैन। आयोगले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय तहको प्रहरी प्रशासनको गोप्य सूचनाका आधारमा पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसकारण बेइमानी सोच छ भने त्यस्तो सोच त्यागौँ। पार्टी र उम्मेदवारहरू इमानदार हुने हो भने न खर्च हुन्छ न प्रणाली नै महँगो हुन्छ।

भारतमा टीएन सेसनको नेतृत्वले निर्वाचन सुधारमा फड्को मार्‍यो। नेपालमा पनि त्यस्तै खाले नेतृत्व चाहिएको छ, होइन र?

सेसनको किताब पढेको छु, उनलाई पछ्याएको छु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिले उहाँले कानूनी सुधार गरी निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनु भयो। तर, हामी त्यति शक्तिशाली छैनौँ। उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्दा त्यहाँको निर्वाचन धेरै आलोचित थियो। बिहार र उत्तर प्रदेशका कतिपय मतदातालाई त आफ्नो मत कसले हाल्दिन्छ भन्ने नै थाहा हुन्थेन। हाम्रो अवस्था त्यस्तो होइन। अग्रजहरूले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली सुधारमा धेरै काम गर्नुभयो। क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ।

त्यस्तै, सशक्त बन्दै गएको आम सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजको खबरदारीले चुनावमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार आएका छन्। सुधारको सन्दर्भमा भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गएको निर्वाचनलाई तीनवटा पाटोबाट सुधार गर्न खोजेका छौँ। पहिलो, हामीले आफूले गर्ने खर्चलाई कटौती गर्दै छौँ। दोस्रो, निर्वाचन सुरक्षामा हुने खर्चलाई पनि एउटा सीमाभित्र व्यवस्थित गरेका छौँ। तेस्रो, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई पनि निगरानी गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ– ‘तपाईं तपाईंको पद, पैसा, प्रलोभन, पहुँच र शक्तिले निर्वाचन जित्नुहुन्न। तपाईंले नीति, सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता, घोषणापत्र, इमान र सदाचारले जित्न हुन्छ र त्यही प्रदर्शन गर्नुस्।’

चुनाव दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ, निर्वाचन आयोगको तयारी कहाँ पुग्यो?

निर्वाचनको लगभग अन्तिम तयारीमा छ आयोग। सबै निर्वाचन सामग्रीहरू मतदानस्थल र केन्द्रमा पुर्‍याइसकिएको छ। हामी तीनवटा कुरामा केन्द्रित छौँ। पहिलो, तालिम गराएर मतदान अधिकृत, सहायक अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूलाई मतदान केन्द्रमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने छ। निर्वाचन सुरक्षाको विषय अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। एक/दुई दिनमै अर्को प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। प्रचारप्रसारका शैली फेरिएसँगै केही सुरक्षा चुनौती आउन सक्छन्। त्यसलाई अत्यन्त नजिकबाट नियालेका छौँ। कथम्कदाचित् ठूलै विपत्ति नै आइलाग्यो र मतदाताले मत हाल्न पाएनन् भने पनि तोकिएको दिनको चुनाव रोकेर उपयुक्त दिनपछि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्योबाहेक सुरक्षा नपुगेकै कारण एक जनाले मतदाताले पनि मैले मत हाल्न पाइनँ भन्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन। यसका निम्ति हामी सचेत छौँ। यसका लागि आयोगभित्र नै संयन्त्र निर्माण गरेर पनि काम गरिरहेका छौँ। फेरि, सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र अमर्यादित बनाइने हो कि भनेर सचेत छौँ। हामीले तोकेको निर्वाचन खर्चभन्दा बाहिर गएर कसैले पैसाकै बलमा चुनाव प्रचार गरिरहेका छौँ भनेर पनि सचेत छौँ। त्यसलाई सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गरेर कानूनको दायरामा ल्याउनेबारे पनि सोचिरहेका छौँ।

‘नो नट अगेन’ अभियानलाई रोक्न खोज्दा आयोग धेरै आलोचित भयो, अमुक उम्मेदवारलाई भोट देऊ भन्न पाएजस्तै नदेऊ भन्न नागरिकले किन नपाउने?

कसैको नामसँग आयोग कुनै पनि सरोकार राख्दैन। उसले सामाजिक सञ्जालको कुनै साइट कस्तो छ भनेर चासो राख्दैन, तर त्यहाँ राखिएका सामग्री संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्वाचनको स्वच्छतासँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर नियाल्छ। ती सामग्रीहरू सार्वजनिक प्रचारका लागि योग्य छन् कि छैनन् भन्नेमा चासो रहन्छ। लोकतन्त्रभित्र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति घोलेर लोकतन्त्रलाई दूषित नपारौँ। के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको कसैलाई गालीगलौज, मानहानि र खिसीटिउरी नगरेसम्म सार्थक हुँदैन र? आयोगको भनाइ के मात्रै हो भने निर्वाचनको स्वच्छताका निम्ति सामाजिक सञ्जालको सम्मानपूर्ण र व्यापक प्रयोग गरौँ। आयोगको कोही विपक्षी छैन। आलोचना गनेहरूसँग समेत आयोगको विश्वास छ।

खासगरी अल्पविकसित देशहरूमा, निर्वाचन गराउने संस्थाले स्वच्छ निर्वाचन गराउन खोज्दा सत्तासँग त्यसको द्वन्द्व भइहाल्ने रहेछ। धाँधली गरेरै भए पनि सत्तामा निरन्तर रहने दाउ सत्ताधारी दलको हुने रहेछ। आयोगको सत्तासँग कत्तिको द्वन्द्व भइरहेको छ?

शक्ति, स्रोत, साधन र पहुँच हुनेले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोज्नु मानवीय स्वभाव हो। सत्ता स्वतः स्रोत, साधन र पहुँच बढी हुन्छ नै। निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक निकाय भए पनि सरकारको अह्रनखटनमा चल्न अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र/सुरक्षातन्त्रमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने हो, यसैले स्वाभाविक रूपले चुनावमा सत्ताको अलिअलि बाछिटा पर्न सक्छ। तथापि, निर्वाचनको समयमा सबै कुराबाट माथि उठेर एउटा मतदान अधिकृतले ‘म निर्वाचन आयोग हुँ’, एउटा म्यादी प्रहरीले पनि ‘म निर्वाचन आयोग हुँ, मैले आयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचका साथ काम गर्दा सत्ताको बाछिटा स्वतः निस्तेज हुन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा तीन मुख्य कुरा हुन् सरकारसँगका। पहिलो स्रोतसाधनमा हामी आफैँ मितव्ययी छौँ र स्रोधसाधनको कमी छैन। दोस्रो जनशक्ति परिचालनको क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै जिम्मा दिइएको छ। सुरक्षाको सन्दर्भमा यसपालिदेखि आयोगकै कमान्डमा निर्वाचनको दिनको सुरक्षा हेर्ने गरी तयारी गरिएको छ। स्वच्छताको मामलामा विगतका निर्वाचनभन्दा दुई कदम अगाडि हुनेछ यो चुनाव।

निर्वाचनहरूमा कत्तिको सुधार हुँदै गएको पाउनुभएको छ?

०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनदेखि निर्वाचन गराउने भूमिकामा छु। त्यसयताका सबै निर्वाचनलाई नजिकैबाट नियाल्न पाएँ। अनुगमनकर्ता, मतदान अधिकृत र  निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा रहेर काम गरेको छु। पहिलेभन्दा चुनावमा धेरै सुधार भएको छ। पहिले टाढा-टाढा मतदान केन्द्र हुन्थे। मतदातालाई कष्ट हुने गरी अचेल मतदान केन्द्र टाढा हुँदैन। मतदाता नामावलीमा अनेकन त्रुटि हुन्थे पहिले, अहिले करिब–करिब त्रुटिरहित भएको छ। मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने र मतदातालाई केन्द्र पुग्न अवरोध गर्ने खालका अवरोध हुन्थे पहिले। अहिले धेरै नियन्त्रण भएको छ। सञ्चारमाध्यम र प्रविधिका कारण सानो घटना पनि लुकाउन सजिलो छैन। यद्यपि, सबैथोक सुधार भएको छ भन्नेचाहिँ होइन, उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च अकासिएको छ। असल उम्मेदवारले चन्दा नउठाई र न्यूनतम खर्चमै चुनाव जित्ने अवस्था थियो पहिले। नेता, उम्मेदवार सबैले चुनावी खर्चबारे टीकाटिप्पणी गरिरहेकाले मैले यसमा धेरै बोलिरहनु पर्दैन। कहीँकतै हामीले निर्वाचनको पद्धति अरू विषयमा सुधार तर मतदान गर्ने विषयमा जनतालाई प्रशिक्षित र परिचालित गर्ने विषयमा चाहिँ चुक्यौँ कि भन्ने लाग्छ।

गडबडी भएको भनिएकोमा ठाउँमा निर्वाचन रद्द गर्ने, पुनः निर्वाचन गर्ने कुरामा आयोगको निर्णय सत्ताद्वारा प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। गडबडीले सत्ताधारी दललाई लाभ भएको छ भने सदर गर्ने, हानि हुनेवाला छ भने पुनः निर्वाचनको निर्णय गर्ने गरिन्छ भनिन्छ। यस्तो आरोप र आशंकालाई धोइपखाली गर्न आयोगले यस पटक के गर्छ? 

सामान्यतया दुइटा कारणले निर्वाचन रोकिनुपर्ने अवस्था आउँछ- एउटा मतदानमा धाँधली भएको कारणले। अर्को, विपद्का कारणले। विपद्का कारण मतदान गराउन असम्भव भए समयमै सूचना आइहाल्छ। आफ्नो पक्षमा एकलौटी मत पार्न मतदान केन्द्र कब्जा गरेको वा अरू कुनै हर्कत गरेको सूचना जतिखेर आउँछ, त्यसमा पनि आयोगले मतदान स्थगित या रद्द गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने छैन। जतिखेर थाहा पायो, त्यतिखेरै रद्द हुन्छ। गडबडी भएको सूचनाको सत्यता थाहा पाउन आयोगसँग संयन्त्र छन्। यसमा सत्ताको छाया पर्ने सवाल नै हुँदैन। गडबडी गर्ने सोच भएका या योजना बनाउनेहरूले अहिले नै बुझून्–आयोग मतदान रद्द गर्न हिच्किचाउनेवाला छैन।