नागरिकता विधेयक: मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय मगाउन सर्वोच्चको आदेश, जेठ ३० गते अर्को पेसी

काठमाडौँ– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सक्कल कपी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भनी गरेको निर्णयको पनि सक्कल मगाउने आदेश दिएको हो। 

साढे ११ बजे शुरू भएको रिटमाथि सुनुवाइमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, “नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने विषय कहाँबाट ‘इनिसिएटिभ’ भएको हो रु मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको भए निर्णयको कपी चाहियो।”

साथै, उनले यसअघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि १६ दिनमा उक्त विधेयक स्वतः ऐन बन्ने विषयको रिट विचाराधीन रहेकोसमेत बताए। उनले अघिल्लो रिटका बारेमा उल्लेख गर्न थालेपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले रोक्दै अघिल्लो रिट विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा आएको र अहिलेको यो रिट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा आएकाले छुट्टाछुट्टै इजलासले निरूपण गर्ने बताउँदै प्रतिवादीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई बहस गर्न बोलाए। 

पोखरेलले अदालतसँग हाल उपलब्ध कागजातका आधारमा नै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न इजलाससमक्ष अनुरोध गरेका थिए । उनले इजलासले माग गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने भनी गरेको निर्णयको पत्र र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको सक्कल पत्र ल्याउने वाचासमेत गरे। 

तर न्यायाधीश राउतले इजलास कुनै निष्कर्षमा पुग्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हेर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि मुख्य महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रमाणीकरणका लागि पत्र गएकैले राष्ट्रपतिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै भने, “बहस शुरू होस्, हामी ती पत्र आज नै भए पनि ल्याउँछौँ।” 

तर न्यायाधीश राउतले आज शुक्रबार भएकाले १: ३० बजेसम्म मात्रै बहस हुने भएकाले रिटलाई हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा छाड्न नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा अबको एक हप्ता सुर्खेत जाने कार्यक्रम रहेकाले नागरिकतासँग जोडिएको संवेदनशील र गम्भीर रिटलाई एक हप्तासम्म हेर्दाहेर्दैमा अड्काउन नमिल्ने राउतले बताएका थिए। उनले राउतले बहसमा आउनुअघि नै पत्रसहित आउनुपर्ने भन्दै मुख्य महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराए।  

“यो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको छ । दिनभरि बहस सुनेर बेलुका फेरि त्यही पत्र उपलब्ध गराउने भन्ने आदेश हामी गर्न सक्दैनौँ,” न्यायाधीश राउतले महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भने, “यो बेन्च रिट हेर्न तयार छ। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै आइपुगेन। बहस गर्न आफैँ तयार गरेर आउनुपर्छ नि। इजलासले मगाएपछि मात्रै ल्याउने होइन। आफै बुझेर ल्याउनुपर्थ्यो।” 

साथै, नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई तन्काउन नहुने उल्लेख गर्दै रिट निवेदक, प्रतिवादी र इजलासलाई चित्त बुझ्दो मार्ग सुझाउन समेत राउतले आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि मुख्य महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले दुईवटा सुझाव दिएका थिए, पहिलो हेर्दाहेर्दैमा राखेर एक हप्तापछि लगातार बहस गर्ने, दोस्रो सम्भव भए आजै निर्णयको कपी मगाउने। निवेदक सुरेन्द्र भण्डारीले समेत हेर्दाहेर्दैमा राखेर बहस गराऊँ भनेका थिए।

तर, दुवै सुझावलाई इन्कार गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले आजको इजलासको समय कम रहेको र आफू एक हप्ता नहुने भएकाले यो विषयलाई लामो समय धकेल्न नमिल्ने बताइन्।

त्यसपछि न्यायाधीश राउतले नागरिकताको विषयमा परेको यो रिटमाथि पुरै देशको आँखा भएकाले लामो समय तन्काउँदा जनमानसमा एउटा जनमत बनिसक्ने र त्यसले नागरिकताको विषयमा अदालत गम्भीर नभएको सन्देश जाने हुँदा छिटो बहस गरी निर्क्योल गर्नुपर्ने बताए।

त्यसकारण अन्य कुनै बाटो सुझाउन निवेदक र प्रतिवादीलाई आग्रह गरेका थिए। इजलासमा केहीबेर निवेदक, प्रतिवादीको छलफलपछि न्यायाधीशहरू राउत र माथेमाको इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको निर्णयको सक्कल कपी मगाउने निर्णय गर्दै जेठ ३० गते पेसी चढाएर लगातार बहस गर्ने पक्षमा इजलास पुगेको छ।