सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरित बजेट ल्यायो: विष्णु पौडेल

काठमाडौँ– एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आफैँले चालू खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धताविपरित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले बजेटमा चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा ९७ अर्बले बढी हुनु सरकार आफैँले गरेको घोषणाविपरित रहेको बताए।

सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनेर बजेटमा नै ढाँटेको पौडेलको भनाइ थियो। “बजेट वक्तव्यमा उच्च स्वरमा चालू खर्च घटाउने भनियो। चालू आर्थिक वर्षमा  चालु खर्चको संशोधित अनुमान १० खर्ब ४४ अर्ब छ। आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने, “यसरी चालू खर्च घटाउने दाबीलाई बजेट स्वयम्‌ले खण्डन गरेको छ।” 

त्यसैगरी पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरेको सरकारले चालू आवको भन्दा ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएको उपाध्यक्ष पौडेलले औँल्याए। बजेटले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ थियो। बजेटले स्वास्थ्य बिमाको शोधभर्ना दिन रकम नछुट्याएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने व्यवस्थालाई सङ्कुचित तुल्याइएको, वडा र पालिकाबाट कार्यान्वयन भएका आयोजनामा पनि बजेट छरिएको लगायतका विषय पनि उनले संसद्‌मा राखेका छन्।

जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सम्भावना रहेकामा त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ। बजेटमा नयाँपन नरहेको र विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको पनि उनको टिप्पणी छ। त्यस्तै केही कार्यक्रम निकै विरोधाभासपूर्ण रहेको पनि पौडेलले बताए। त्यस्तै, बजेटमा राखिएको नागरिक पेन्सनको लाभग्राही त्यसको कार्ययोजना र स्रोतबारे पनि पौडेलले असहमति जनाए। 

खर्च कटौतीका लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णय गरेकामा त्यो उपयुक्त नरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ। खर्च घटाउनका लागि सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसदलगायतको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो। 

संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ दिने बजेटको व्यवस्थाबारे पनि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विमति जनाए। आफूले सांसदका रूपमा पाउने उक्त कार्यक्रमको रकम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्न चाहेकोसमेत संसद्‌मा बताए।