करका दर हेरफेर गर्ने निर्णय बदर गर्न गण्डकी प्रदेशलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले करका दर हेरफेर गरेकोबारे गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।

आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदर गरी जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। 'गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९/०६/२७ गतेको प्रदेश राजपत्र खण्ड–५, संख्या ५ मा सरकारले विभिन्न करका दरमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको' स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको अवस्थामा करका दरमा छुट दिनेजस्ता नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई असर पर्ने र सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को विपरीत रहेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले गण्डकी प्रदेशबाट करका दरमा हेरफेर गर्ने गरी भएको निर्णय निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिइएको छ।

करको दरमा हेरफेर गर्ने निर्णयमा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई समेत २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।