सुविधा खारेजीको दोहोरो चेपुवामा गलैँचा उद्योग

काठमाडौँ– गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकैपटक खारेज भएको छ। सरकारले २०८०/८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा पाउँदै आएको छुट खारेज गरेको हो।

यो व्यवस्थाले दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। उच्च मूल्य र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकाले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो। तर, बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ।

योसँगै बजेट प्रस्तुत भएको दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ। यस्तै, नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भई निकासी हुँदै आएका वस्तुमा छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि बजेटले हटाइदिएको छ। यो व्यवस्था हुँदा गलैँचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो। यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ।

सरकारको यस व्यवस्थाले लागत र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीलाई असर पुग्ने नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बताउँछन्। भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरू यही कारण बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत छन्। विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर उनीहरूले गलैँचा उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका छन्।

खासगरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगता भएकाहरू यो क्षेत्रमा आबद्ध भई काम गरिरहेका छन्। यी उत्पादनमा भ्याट लाग्दा बिलबिजकको झन्झट हुने भएकाले उनीहरू पलायन हुने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। “गलैँचा उत्पादन हुन एउटै वस्तु ४/५ पटक काठमाडौँदेखि गाउँ ढुवानी गर्नुपर्छ। भ्याट लाग्ने भएपछि प्रत्येक ढुवानीमा बिलबिजक खोजिन्छ, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न,” अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, “भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै कुरा हो। तर, यही कारणले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्थामा राज्यले विचार पुर्‍याउनुपर्छ।”

५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन। तर, त्यसरी भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकाले उनीहरूको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ। यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अवस्था रहेको शेर्पाको भनाइ छ। यसबाट विपन्न र अत्यावश्यक वर्गले रोजगारीको अवसर गुमाउनसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। 

१२ अर्बभन्दा बढीको यो उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी भने बढ्दैन। निर्यातजन्य उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका कारण यस्तो कर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसले झन्झट मात्रै निम्त्याउने संघका अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। तर, सरकारले समयमै कर फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेकाले व्यवसायीले लामो समय लगानी होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। 

अहिले गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ। २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। कच्चा पदार्थको लागत, ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादार महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैँचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङको भनाइ छ।

भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकाले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले ठूलो असर गर्ने गुरुङले बताए।