प्रतिनिधिसभा बैठक: खर्च कटौतीसम्बन्धी सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ।

२७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी २६ सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन्। 

सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिए। 

सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।

त्यस्तै, सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।  

सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार, लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय मामिला र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए। 

यस्तै, सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षा, कानुन र गृहमन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेकी थिइन्। 

सांसद दामोदर पौडेलले सञ्चार, दीपा शर्माले परराष्ट्र, गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शहरी, ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी र सूर्यबहादुर थापाले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। 

सांसद प्रभु शाहले ऊर्जा, अर्थ, कृषि र पर्यटन, डा. स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ, जुलीकुमारी महतोले श्रम, सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद, महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन र सांसद ज्वालाकुमारी शाहले कृषि मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका थिए।  

यसैगरी, सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पर्यटन, सराज अहमत फारुकीले गृह, हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा र पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सबै सांसदले पेस गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्।