ललिता निवास जग्गा प्रकरण : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ– ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये तीन जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आफूहरूलाई हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा पक्राउ गर्नु अवैध रहेको भन्दै हिरासतमुक्त गर्न उनीहरूले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए।

“निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाइ यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटो म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र कागज, प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

उनीहरूलाई प्रहरीले असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई प्रहरीले १३ गते अदालतमा पेश गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। 

यो प्रकरणमा सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चबाट ‘स्टेअडर’ ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई सोही दिन कागज गरेर छाडिएको थियो। गोपाल कार्कीसहित शाह, गुरुङ र गौतम भन्ने थुनामा परेका थिए।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।