अधिकारको पक्षपोषणका नाममा जिल्ला प्रवेश रोक्नु सह्य हुँदैन: सरकार

प्रदेशको नामकरणमा असन्तुष्टि जनाइँदै भइरहेको आन्दोलनमा अराजकता प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अधिकारको पक्षपोषण भन्दै कोही पनि व्यक्तिलाई जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै पहिचानका आधारमा नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा भइरहेको गतिविधि अराजक बन्दै गएको बताइन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईलाई बिहीबार गृहजिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा आक्रमणको प्रयास भएको थियो।

सो विषयमा सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले भनिन्, “पछिल्ला केही दिनमा यस्ता गतिविधि आइरहेका छन्। यसमा मेरो के भन्नु छ भने सरकारको तर्फबाट भन्दा कसैले पनि लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ, आफ्ना अधिकारको पक्ष पोषण गर्न पाउँछ, आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसका नाममा कसैले कसैलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने भन्ने कुरा राम्रो कुरा होइन।” मन्त्री शर्माले सरकारले अराजकता प्रदर्शन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइन्। 

उनले प्रदेशको नामकरणको विषयमा असन्तुष्टिहरूको आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान गएको र प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनलाई रोक्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै सरोकारवालाले प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताइन्। “प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसदहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। यसको निकास खोज्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ,” उनले भनिन्। उनले केन्द्र सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्ने बताउँदै नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारले यसको निकास दिने उल्लेख गरिन्।

ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूबारे बोल्दै मन्त्री शर्माले ठूला वा सानाभन्दा पनि सरकारले अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई नछोड्ने दाबी गरिन्। उनले भ्रष्टाचारका घटनामा प्रमाण पुगेपछि संलग्नहरूलाई उम्किन नदिने पनि जिकिर गरिन्।