सर्वोच्चको फैसला- सभा, जुलुस र विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थान तोक्न मिल्दैन

काठमाडौँ- केही स्थानलाई सभा, जुलुस गर्न निषेधित गर्ने र ती कार्यका लागि निश्चित स्थान तोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले सीमित स्थानहरूलाई निषेधित क्षेत्र र सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थलको रूपमा तोकिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७४ फागुन ८ गते सूचना प्रकाशन गरी केही ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र र केही ठाउँलाई जुलुस तथा प्रदर्शनस्थलको रूपमा तोकेको थियो। त्यस सूचनाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँविरूद्ध २०७५ असार २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७९ फागुन १५ गते रिटमाथि फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ गएको हप्ता मात्र आएको हो। सर्वोच्चको फैसलामा निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुश, प्रदर्शनजस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारणसमेत नखुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको उल्लेख छ।

फैसलामा लेखिएको छ, "सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत संविधान र कानून विपरीत देखिन आयो।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब साढे पाँच वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम 'अर्को आदेश नभएसम्मको लागि' जुलुश, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। ऐनको उक्त दफाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निश्चित शर्त र आधारमा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, सो दफामा एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नपाइने व्यवस्था छ।

जिल्ला प्रशासनले माइतीघर मण्डल, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन, सिंहदरबार र उपराष्ट्रपति निवास आसपास विरोध प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। जिल्ला प्रशासनको सूचनामा लेखिएको 'अर्को आदेश नभएसम्मको लागि' भन्ने वाक्यांश कानून विपरीत रहेको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

उक्त सूचनालाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्ने जिल्ला प्रशासनको २०७५ वैशाख २ गते प्रकाशित अर्को सूचनासमेत सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ।

त्यस्तै खुलामञ्च, कोटेश्वरको तीनकुनेस्थित खुला चौर, सिफल चौरलगायत केही स्थानलाई 'सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल' तोक्न नमिल्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७५ वैशाख २ गते सूचना जारी गर्दै २०७५ वैशाख १६ गतेबाट लागू हुने गरी खुलामञ्च, कोटेश्वरको तीनकुने खुला चौर, भगवान पाउस्थित भुईंखेल चौर, पेप्सीकोलाको खेलमैदान, सानो गौचरण, फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र गौशालास्थित सिफल चौरलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो। 

बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने हक, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता नागरिकका हक अधिकारले लोकतन्त्रकै अभिन्न अंगको रूपमा मान्यता पाइसकेको अवस्था रहेको सर्वोच्चले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रयोग, उपभोग र अभ्यासमा समेत व्यवधान हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिक भेला हुने, विचार अभिव्यक्त गर्न अभ्यस्त भइसकेको स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको फैसलामा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सरकारसम्म नागरिकको आवाज पुग्न नसक्ने स्थानमा गरिएको विरोध प्रदर्शनको औचित्य नहुने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

"बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला भई आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो माग र विचारको सञ्चार गर्न पाउनु हो। सार्वजनिक प्रदर्शनमार्फत शान्तिपूर्वक आफ्नो माग अभिव्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै हो," फैसलामा लेखिएको छ, "सरकार समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुऱ्याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयीकरण गर्ने हुन्छ। विरोध प्रदर्शनको अर्थ नागरिकहरूले राज्यलाई जनचाहनाप्रति उत्तरदायी तुल्याउनु पनि हो।" 

सार्वजनिक प्रदर्शनको प्रभाव नै न्यूनीकरण हुने गरी मौलिक हकको उपभोगमा सीमा निर्धारण गर्दा कानूनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र उत्तरदायी सरकारको अवधारणाको प्रतिकूलसमेत हुन जाने फैसलामा उल्लेख छ। तर, कानून र संविधानले प्रत्याभूति गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता नभएको उल्लेख गर्दै कानून बमोजिम अंकुश लगाउन सकिने प्रावधान रहेको समेत फैसलामा उल्लेख छ। मौलिक हकको उपभोग गर्दा अर्को व्यक्ति वा समूहको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने कामलाई रोक्न सरकारले कानूनबमोजिम उचित रूपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रामा मनासिव बन्देज लगाउनु पर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। 

"स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी मौलिक हक उपर बन्देज लगाउनु संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन। मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको मौलिक हक उपरको बन्देजलाई मनासिव बन्देज भनी मान्न मिल्ने हुँदैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन," फैसलामा लेखिएको छ, "मौलिक हक उपरको बन्देजले जहिले पनि जनहितलाई बढावा दिने र अन्तत्वगत्वा, मौलिक हक उपरको मनासिब बन्देज समग्रमा मौलिक हकको सर्वव्यापी उपभोगलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेतर्फ नै निर्दिष्ट हुनु पर्दछ।"