बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरौँ : नारायणदत्त मिश्र

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले देशमुखी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बजेट पहुँचवालामुखी भएको भन्दै उनले सो आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटको कार्यान्वयन र सदुपयोग गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराए।

संघीय सरकारले बजेटको सदुपयोग गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनुपर्ने सांसद मिश्रको भनाइ थियो। उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

“विनियोजन बजेटको समयमा कार्यान्वयन गर्ने, भए/नभएको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “विनियोजन बजेटको कसरी सदुपयोग हुन्छ भन्नेतिर मन्त्रालय, विभाग, जिल्लाका कार्यालय, प्रदेश र गाउँपालिका कार्यालयसमेत उचित निर्देशन जाओस् ।”

सांसद मिश्रले शहरी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको जिकिरसमेत गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भएकाले शहरी विकास मन्त्रालय आवश्यक नरहेको उनको तर्क थियो।

दलितका लागि छुट्टै बजेट नछुटाएको भन्दै आपत्ति
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले सरकारले अहिलेसम्म पनि दलितहरूका लागि किटान गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले २३ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितका लागि किटानीका साथ बजेटको व्यवस्था नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

सांसद सुनारले कर्णाली प्रदेशमा बजेटको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका दलितलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए।

“पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने, दूरदराज र विपन्न बस्तीलाई पूरै बिर्सने अवस्था छ,” उनले भने, “र, कर्णाली प्रदेशमा बजेटको माग गर्दा दर्जनौँ दलित प्रहरी प्रशासनका कुटाइका कारण घाइते हुनु परेको छ। उनीहरूका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न म सरकारसँग माग गर्छु।”