राष्ट्रियसभामा खर्च कटौती प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस भएको छ। सांसदहरू इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी र नरपति लुवारले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

सांसद गौतमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

“कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्न सकिने आयोजनालाई पनि संघको बजेट राखेर राष्ट्रिय महत्वका अत्यावश्यक दीर्घकालीन आयोजनालाई ध्यानमा राखिएन। प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुटाइएको हुन्छ। तर अघिल्लो अध्ययनबाट आएको सुझाव हामीले कति सम्बोधन गर्‍यौँ भनेर हेर्ने गरिएको छैन,” खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दै गौतमले भनिन्। वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै योजना नल्याएको पनि उनले बताइन्।

“काठका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपालको वनको काठ कुहिरहेको छ। उपयोग गर्न सकिने काठका लागि आवश्यक नीति नियमको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन”, गौतमले भनिन्।

सांसद भगवती न्यौपानेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा विनियोजन विधेयकमा राखिएका विषय एकअर्कामा तालमेल नमिलेको उनको भनाइ छ।  महिला अहिले पनि उपेक्षामा रहेको र बजेटले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद न्यौपानेले बताइन्।

जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको उनले बताइन्। अनावश्यक शीर्षकमा सानो–सानो आकारका बजेट सङ्घ सरकारबाट विनियोजन हुनु संघीयताको मर्म र आर्थिक अनुशासनको प्रतिकूल रहेको सांसद न्यौपानेले बताइन्।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको धारणा राखे। यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनपछि तल्लो तहका सरकारलाई पनि केही बजेट जान थालेको र त्यहाँ समान खालको विकासको अवधारणा देखिएको उनको भनाइ छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गतको बजेटमाथि सांसद शेर्पाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन्। पछिल्लो समय युवामा नैतिकता गएकाले नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सरकारले विदेश जाने युवालाई सीप सिकाएर पठाउने व्यवस्था गर्न नसकेको सांसद शेर्पाले बताए।

सांसद सुमित्रा बिसीले आफ्नो तर्फबाट र अर्का सांसद नरपति लुवारको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिन्।

चालु आर्थिक वर्ष १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको बताइन्। त्यस्तै, सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नु पर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ती लक्ष्य प्राप्ति प्रति लक्षित हुन सकेको उनको भनाइ छ।

“हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि साधारण खर्च न्यून गर्दै विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ”, सांसद बिसीले भनिन्।